News Flash

तेंदूपत्ता संकलन व विक्री अधिकाराचे वादंग

तेंदूपानांचे संकलन - विक्री करण्याचे अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार वनखात्याने सुरू केल्याने यंदा होणाऱ्या या पहिल्याच प्रयोगात ग्रामसभांची आर्थिक लुबाडणूक

| February 25, 2013 03:21 am

तेंदूपानांचे संकलन – विक्री करण्याचे अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार वनखात्याने सुरू केल्याने यंदा होणाऱ्या या पहिल्याच प्रयोगात ग्रामसभांची आर्थिक लुबाडणूक होण्याची शक्यता बळावली आहे. विदर्भातील स्वयंसेवी संस्थांनी या प्रकाराकडे लक्ष वेधल्यानंतर वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी या ग्रामसभांना योग्य ती कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी एक बैठक घेण्याचे निर्देश नागपुरातील वन मुख्यालयाला दिले आहेत.
 वनहक्क कायद्याचा वापर करून जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवलेल्या गडचिरोली व गोंदिया जिल्हय़ातील १०४ गावांना तेंदूपानाचे संकलन व विक्री करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात राज्य शासनाने घेतला. हा निर्णय घेताना वनखात्याने ग्रामसभांनी निकषापेक्षा जास्त तेंदूपाने तोडू नयेत तसेच जंगलाला आगी लावू नयेत अशा दोन अटी टाकल्या होत्या. यानंतरची सर्व जबाबदारी शासनाने ग्रामसभांवर टाकली होती.
हा प्रकार योग्य नसल्याची तक्रार वृक्षमित्र संस्थेचे मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी वनखात्याचे प्रधान सचिव परदेशी यांना एक पत्र पाठवून केली होती. या पत्रात अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांनी तेंदूपानाचा दर कसा निश्चित करावा, आजवर मजुरांना मिळत असलेल्या बोनसच्या आधारावर दर कसा निश्चित करावा, ग्रामसभांनी गोळा केलेल्या तेंदूपानाची खरेदी व्यापाऱ्यांनी केली नाही तर काय करायचे, खरेदीची खात्री कुणी घ्यायची, ग्रामसभा व व्यापारी यांच्यात होणारा करार पारदर्शी व्हावा यासाठी मध्यस्थ म्हणून कुणी भूमिका बजवायची, या कराराचा लेखी मसूदा कुणी निश्चित करायचा, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
त्याची दखल घेत परदेशी यांनी वन मुख्यालयाला एक बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेंदू विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रामानुज चौधरी व गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक टीएसके रेड्डी यांनी विदर्भातील स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेत एक बैठक घ्यावी व यात ग्रामसभांना कशी मदत करता येईल ते निश्चित करावे असे परदेशी यांनी म्हटले आहे.  तेंदूपानाचे दर शासनाने निश्चित करून जाहीर केले असून ग्रामसभांनी त्याच दरानुसार कंत्राटदारांशी करार करावेत, यात शासनाने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही असे परदेशी यांनी म्हटले आहे.
वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार परदेशी यांची भूमिका योग्य असली तरी हा प्रकार ग्रामसभांना मदत करण्याऐवजी जबाबदारी ढकलण्याचा आहे, असे मोहन हिराबाई हिरालाल यांचे म्हणणे आहे. 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 25, 2013 3:21 am

Web Title: tendu leve collection and sale officer dispute
Next Stories
1 विद्रोही साहित्य संमेलनाचा खर्च अवघा २ लाख रुपये
2 राज्यात कोरडवाहू शेती अभियान राबविणार- कृषीमंत्री
3 हैदराबाद स्फोटानंतर नांदेडमध्ये तिघांची कसून चौकशी
Just Now!
X