शात गेल्या काही वर्षांतील दहशतवादी संघटनांचे वाढते हल्ले बघता या संघटनांमध्ये जे कोणी सहभागी असतील मग तो हिंदू असेल किंवा मुस्लिम, पण अशा दहशतवाद्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. मालेगाव समझौता एक्स्प्रेस स्फोट प्रकरणात अडकलेले जर हिंदू असतील आणि तपासात ते दोषी आढळले तर त्यांना शिक्षा द्या, मात्र केवळ तपासासाठी २ ते ३ वर्ष तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक आणि माजी प्रवक्ते मा. गो. वैद्य यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांनी जयपूरमधील अखिल भारतीय काँग्रेसच्या संमेलनात हिंदू दहशतवादावर मत व्यक्त केल्यानंतर देशभरात हिंदू संघटनांनी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी त्याला विरोध केला. प्रारंभी मुंबई बॉम्ब स्फोटातील आरोपी अजमल कसाब आणि त्यानंतर दहशतवादी अफजल गुरूला फाशी दिल्यानंतर काही दिवसांनीच हैदराबादला दहशतवादी हल्ला झाला असून त्याचा तपास सुरू आहे. त्याच पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक मा. गौ. वैद्य यांनी दहशतवादासंदर्भात ब्लॉकवर भाष्य केले आहे. या ब्लॉकसंदर्भात एका इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमाकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना वैद्य म्हणाले, देशातील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये जे कोणी सहभागी असतील मग ते हिंदू असो की मुस्लिम, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. मालेगाव, समझौता एक्स्प्रस स्फोटाच्या संदर्भात अनेक हिंदू कार्यकर्त्यांंवर आरोप करून त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांना गेल्या २ ते ३ वर्षांंपासून कारागृहात ठेवण्यात आले असून त्या घटनेचा तपास आता सुरू आहे. अशा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये अडकलेले जर हिंदू दोषी असतील तर त्यांना २-३ वर्ष तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही. त्यांचीही लवकरात लवकर चौकशी केली पाहिजे. तपासाची एक प्रक्रिया आहे. त्यानुसार लवकर कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही वैद्य म्हणाले.
कुठलाही दहशतवादी हल्ला झाला की, ते जिहाद असा उल्लेख केला जातो. जिहादच्या नावाखाली मुस्लिम धर्मावर आरोप केले जातात, मात्र आता बदलत्या काळानुसार जिहादची व्याख्या बदलण्याची गरज आहे. सर्वच धर्मात काळानुसार बदल झाले आहेत. इस्लाममध्ये नमूद असलेल्या जिहादच्या व्याख्येतही बदल करण्यासाठी सर्व मुस्लिम संघटनांच्या धर्मगुरूंनी एकत्रित विचार केला पाहिजे. धर्म सुधारणेच्या पद्धतीनुसार इस्लाम धर्मातील ज्ञानी लोकांनी बसून जिहादची नवी व्याख्या करावी व मालेगाव आणि समझौता एक्स्प्रेस स्फोटाची न्यायालयीन सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.