News Flash

वस्त्रोद्योग कामगारांच्या ‘भविष्य निर्वाहाचे’ काय?

कामगार भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबतच्या कारवाईची टांगती तलवार यंत्रमागधारकांच्या डोक्यावर तशीच आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर यंत्रमागधारकांचे आंदोलन मागे; सरकारकडून तीन महिन्यांची मुदतवाढ

यंत्रमाग कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा (ईपीएफ) लाभ देण्यास तीव्र विरोध दर्शवीत तब्बल २० दिवस उत्पादन बंद ठेवणाऱ्या यंत्रमागधारकांनी अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन मागे घेतले. भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबतची कारवाई तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्याने यंत्रमागधारकांनी आंदोलन मागे घेऊन उत्पादन पूर्ववत सुरू केले. या आंदोलनामुळे सुमारे ८० कोटींची आर्थिक उलाढाल थांबली. हे आर्थिक नुकसान सोसून यंत्रमागधारकांच्या पदरात केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. इतकाच काय तो या आंदोलनाचा परिणाम झाला. कामगार भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबतच्या कारवाईची टांगती तलवार यंत्रमागधारकांच्या डोक्यावर तशीच आहे. मोठय़ा यंत्रमागधारकांनी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देण्याचे मान्य करून त्यानुसार कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्याचे ठरविले आहे. ही बाबदेखील कामगारांसाठी तेवढीच दिलासादायक ठरावी.

४२ हजारांपेक्षा अधिक यंत्रमाग कामगारांना ईपीएफ लागू करण्यासाठी कामगार भविष्य निर्वाह निधीच्या क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालयाने यंत्रमागधारकांना राजी करण्याचा प्रयत्न हाती घेतला असता त्यास नेहमीप्रमाणे विरोध झाला. परंतु कायदा श्रेष्ठ असून त्याप्रमाणे यंत्रमाग कामगारांना ‘ईपीएफ’ करणे आज ना उद्या यंत्रमागधारकांना भाग पडणार आहे. या प्रश्नावर २० दिवस ‘उत्पादन बंद’ आंदोलन केले तरी यंत्रमागधारकांच्या हाती फारसे हाती लागले नाही. केवळ तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली इतकेच. या पाश्र्वभूमीवर पुढील तीन महिन्यात म्हणजे जानेवारीनंतर यंत्रमाग कामगारांना ईपीएफ लागू करण्याच्या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढावाच लागणार आहे. केवळ उत्पादन बंद ठेवल्यामुळे काही हशील होणार नाही, ही बाब आंदोलक यंत्रमागधारकांच्या चांगलीच लक्षात राहिली आहे. या आंदोलनामुळे केवळ भविष्य निर्वाह निधी योजनेपुरताच मर्यादित प्रश्न राहिला नाही तर  कामगारांचा रोजगार आणि अडचणीत प्रतिकूल परिस्थितीत चालणाऱ्या बहुसंख्य छोटय़ा यंत्रमाग कारखानदारांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. मोठी आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या यंत्रमागधारकांच्या कारखान्यांना येत्या तीन महिन्यात कामगार भविष्य निर्वाह निधीच्या क्षेत्रीय कार्यालयात कामगारांची सर्व आवश्यक माहिती सादर केल्यानंतर पुढे त्या अनुषंगाने चौकशी होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे. बहुसंख्येने असलेल्या छोटय़ा यंत्रमाग कारखानदारांचा प्रश्न वेगळा आहे.  त्यांची आर्थिक परिस्थिती तुलनेने मर्यादित असते. त्यांना आर्थिक स्थैर्य नसते.

सरकारची सामाजिक सुरक्षेची भूमिका

  • दिवाळी म्हणजे खरे तर बाजारपेठांतील खरेदी-विक्रीचा हंगाम असतो. याच काळात निर्यातीची सुरुवातही होते. मात्र याच काळात यंत्रमाग बंद ठेवण्यात आल्याने निर्यातीलाही फटका बसला. व्यापाऱ्यांशी केलेल्या कराराप्रमाणे मालाचा पुरवठा जर वेळेवर केला गेला नाही. तर दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेतही माल नाकारला जाऊ शकतो. कारण उत्पादित माल तयार करण्यासाठी घाम गाळणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी स्वरूपात सामाजिक सुरक्षा दिलीच जात नसेल तर त्याचा मोठा फटका आपल्या उत्पादित मालाच्या परदेशातील निर्यातीवर होऊ शकतो. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कामगारांसाठी किमान वेतनाविषयक नवीन कायदा आणला आहे. कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तडजोड करायची नाही, हीच शासनाची भूमिका दिसून येते. त्यामुळे प्रशासनदेखील ‘ईपीएफ’सारख्या मुद्दय़ावर कारवाईची भाषा करते.
  • सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योगात कालानुरूप अत्याधुनिक तांत्रिक बदल होत नाहीत. सोलापूर स्पिनिंग अ‍ॅन्ड व्हिव्हिंग मिल अर्थात जुनी कापड गिरणी ६०-७० वर्षांपूर्वी बंद पडल्यानंतर त्यातील जुनाट साचे भंगाराच्या भावात विकत घेऊन सुरुवात केलेले कारखाने पिढय़ान्पिढय़ा तशाच अवस्थेत चालू आहेत. यंत्रमागधारक  स्वत:ला कालानुरूप बदल न करता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास न पकडता आहे त्याच अवस्थेत चिकटून राहिल्यामुळे त्यांची कार्यसंस्कृती विकसित होऊ शकली नाही. ती मागासलेलीच राहिली आहे. १९९०-९१ च्या सुमारास जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर त्याप्रमाणे आधुनिकीकरणाला सामोरे जाण्याची खूप मोठी संधी यंत्रमागधारकांना होती. परंतु ‘ठेविले तैसे, चित्ती असो समाधान’ या उक्तीप्रमाणे यंत्रमागधारकांची मानसिकता राहिली. दुसरीकडे शासनाच्या एक ना अनेक सवलतींचा लाभ घेतला तरीसुद्धा यंत्रमाग क्षेत्राची सुधारणा होऊ शकली नाही. या परिस्थितीत कामगारांची स्थिती तरी कशी राहणार? प्रशिक्षित कामगार मिळणे हे आजही दुर्लभ झाले आहे. त्याची जबाबदारी शेवटी यंत्रमागधारकांनाच घ्यावी लागणार आहे.
  • आधुनिकीकरणाच्या युगात स्पर्धेत टिकून राहायचे तर यंत्रमाग कारखानदारांनी जुनाट, भंगार युगातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. काही तरुण कारखानदार जिद्दीने त्या दिशेने पावले टाकतात. परंतु हे चित्र सार्वत्रिक स्वरूपात दिसण्याची गरज आहे. आधुनिकीकरण, गुणात्मक व सुयोग्य व्यवस्थापन, कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल आणि मुख्य म्हणजे आर्थिक शिस्त या बाबी कृतीत आल्याशिवाय यंत्रमाग उद्योजकांना स्पर्धेत उतरता येणार नाही. त्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची नियत चांगली असली पाहिजे. स्वत:बरोबर कामगारांनाही आर्थिक स्थैर्य लाभले पाहिजे, ही भावना यंत्रमागधारक अंगीकारत नसतील तर त्यांचीही अधोगती होऊ शकते. नेमके असेच चित्र सध्या सोलापुरात दिसते आहे. कामगार विरुद्ध कारखानदार अशी स्थिती निर्माण होणार नाही,  यासाठी योग्य भान यंत्रमाग कारखानदारांबरोबरच लोकप्रतिनिधींनाही असणे अपेक्षित आहे. कामगारांच्या संघटनांनीही हा रोजगाराभिमुख उद्योग टिकण्यासाठी परस्पर सामंजस्य आणि विश्वासाच्या भूमिकेतून सहकार्याचा हात पुढे केल्यास यंत्रमाग उद्योग सावरला जाऊ शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 4, 2017 2:17 am

Web Title: textile workers future issue powerloom worker agitation
Next Stories
1 ऊस दर आंदोलन शेतकऱ्यांच्याच मुळावर
2 सोयाबिनच्या पडत्या भावाचे दुष्टचक्र
3 कोपर्डी खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित
Just Now!
X