|| दयानंद लिपारे राज्यशासनाने वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून अनेक चांगल्या बाबी जाहीर केल्या असल्या तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम होताना दिसत नाही. वीज दरात युनिट ३ रुपये सवलत देण्याचा निर्णय जाहीर केला, पण सप्टेंबर महिन्यात १ ते दीड रुपया वीज दरवाढ केल्याने एकेका सूतगिरण्यांना दरमहा १० ते १२ लाख रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या सूतगिरण्यांना दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे काय असतो याची प्रचीती येऊ लागली आहे. अतिरिक्त जमीनविक्रीस परवानगी, सौर ऊर्जा, आधुनिकीकरण- विस्तारीकरण अशा अनेक बाबतीत अडचणी वाढत चालल्या आहेत. ना बाजाराची साथ मिळत आहे, ना शासनाकडून दिलासा मिळत आहे. अशा स्थितीत दिवाळी तोंडावर असताना सूतगिरण्यांची वाटचाल दिवाळखोरीकडे चालल्याचे भयावह चित्र दिसत आहे. राज्यात १३० सहकारी तर ९४ खासगी सूतगिरण्या असून त्यामध्ये ३० लाख कामगार काम करत आहेत. कापसाचे चढे दर, सुताला अपेक्षित न मिळणारी किंमत यामुळे सूतगिरण्यांच्या तोटा प्रतिदिनी वाढत आहे. विजेचे दर सातत्याने वाढत आहेत. या अडचणी सूतगिरण्यांच्या प्रतिनिधींनी शासनाकडे कथन केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन काही महत्त्वाचे निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेतले गेले. सूतगिरण्यांच्या वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपये आणि यंत्रमाग, प्रक्रिया, गारमेंट, होजिअरी इत्यादी प्रकल्पांच्या वीज दरात दोन रुपयांची सवलत, अतिरिक्त जमीनविक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केला. सहकारी सूतगिरणी सवलती अडचणी संकटातून उभारी घेण्यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना राज्य सरकारने मोलाची मदत केल्याची भावना तेव्हा सूतगिरण्यांच्या संचालक मंडळात निर्माण झाली होती. प्रति चाती तीन हजार रुपये अनुदान, ऐवजी कापूस खरेदी, वीज दर, कामगार पगार, सुटे भाग यासाठी खेळते भांडवल उभारणी केल्यास त्याच्या कर्जावरील व्याज शासन भरणार असेही दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतले. सूतगिरण्यांकडे असलेल्या अतिरिक्त जमिनीची विक्री करून विस्तार, आधुनिकीकरण करण्यास मोकळीक मिळेल आणि गिरण्यांचे विस्ताराचे पंख खुलले जातील, असा विश्वासही व्यक्त केला गेला होता. मात्र या निर्णयाला सहा महिने झाले तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. वीज दरवाढीचा झटका सूतगिरण्यांच्या वीज दरात प्रति युनिट तीन रुपये सवलत देण्याबाबत अद्याप काहीही प्रगती झाली नाही. सवलत मिळायची राहिली दूर उलट सप्टेंबर महिन्यात विजेच्या दरात प्रति युनिट एक ते दीड रुपये महसूलक्षेत्रनिहाय वाढ केली आहे. उत्पादन खर्चात सुमारे १८ टक्के वाढ झाली आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सूतगिरण्यांना कसा आर्थिक बोजा झेलावा लागत आहे याचे विवेचन केले. शासनाने वस्त्रोद्योगाला वीज दरात सवलत देण्यासाठी ३७० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. याचा लाभ मिळणार असे वाटत असताना महावितरणाने नवी वीज दरवाढ लागू केली आहे. यामुळे २५ हजार चात्याच्या सूतगिरणीला दरमहा १० ते १२ लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. वास्तविक, मागील वेळी वीज दरवाढ झाल्यानंतर वीज नियामक आयोगासमोर सुनावणी झाली असताना मी वस्त्रोद्योग घटकाचे प्रतिनिधित्व करताना वीज दरात सवलत मिळावी अशी मागणी केली होती. ही दरवाढ पेलवणारी नसल्याने सूतगिरण्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सौर ऊर्जा धोरणात अडचणी सूतगिरण्यांच्या उत्पादन खर्चात विजेचा वाटा मोठा आहे. तो कमी व्हावा यासाठी शासनाने सूतगिरण्यांसाठी सौर ऊर्जा धोरण आखले आहे. त्यासाठी २० टक्के भांडवली अनुदान मंजूर केले. मात्र याचा लाभ मिळण्याऐवजी त्यातील नियमाची झळ बसत आहे. २५ हजार चातीच्या सूतगिरणीसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा खर्चच मुळी ३२ कोटींच्या घरात जाणारा आहे. तोटय़ात असणाऱ्या गिरण्यांना हा खर्च आवाक्याच्या बाहेरचा आहे. इतक्या खर्चात नवी गिरणी उभी राहू शकते, असे सूतगिरणी क्षेत्रात उपहासाने म्हटले जात आहे. सूत दर अनिश्चित असल्याचा फटका सूतगिरण्यांना सहन करावा लागत आहे. सध्या देशांतर्गत बाजारात ३५ ते ३७ मिलिमीटर लांब धाग्याच्या रुईचे दर उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. रुपयाचे दर डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर पोचल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. सुताचा दर ४८ हजार रुपये खंडी असा स्थिरावला आहे. त्यापासून उत्पादित ३२ काऊंट सुताचे ५ किलोचे दर एक हजारच्या आसपास आहेत. हा दरही कमी होत चालला असून गेल्या काही दिवसांत ५० रुपये दर उतरले आहेत. शिवाय मागणी नाही. सूतगिरण्या केवळ कामगारांचा रोजगार बुडू नये म्हणून चालवत आहेत. कारण बाजारात कापडाला मागणी नसल्याने यंत्रमागधारकही तोटय़ातच उद्योग चालवत आहे. त्यामुळे माफक प्रमाणात कापूस, सूत, कापड खरेदी होत असून वस्त्रोद्योगाचे चक्रच नुकसानीत सापडले आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. - दीपक पाटील, नवमहाराष्ट्र सहकारी सूतगिरणीचे कार्यकारी संचालक
