भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. खडसे यांच्या जावयाला ईडीकडून करण्यात आलेली असून, सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे. ईडीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीची चर्चा सुरु असतानाच मंगळवारी एक खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली होती. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्या. झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला गोपनीय अहवालही सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, हा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली होती. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. मात्र त्यानंतर हा अहवाल पुन्हा सापडला असल्याचे सांगण्यात आले. झोटिंग समितीच्या अहवालाबाबत माध्यमांशी बोलताना माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. खडसेंच्या मानगुटीवर बसून नुकसान करण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव होता असा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बानकुळे यांनी केला आहे. "खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला" “झोटिंग समितीच्या अहवालाबाबत सरकारला काही तरी करायचं होतं. खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला आहे. पुन्हा खडसेंच्या मानगुटीवर बसून त्यांचे नुकसान करायचे होते म्हणून झोटिंग समितीचा अहवाल गायब झाला आणि पुन्हा सापडला,” अशी प्रतिक्रिया बावनकुळेंनी दिली. खडसेंवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आली होती झोटिंग समिती राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता. काय आहे प्रकरण? एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
