मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याने मराठा समाजामध्ये अस्वस्थता वाढली असून राज्य शासनाने कोर्टात योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नसल्याचा आरोप मराठा संघटनांकडून करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जाब विचारण्यासाठी 'सकल मराठा समाज' आणि 'मराठा क्रांती मोर्चा'च्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान मातोश्रीवर येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी मशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याबाबत पत्रकाद्वारे माहिती देताना मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले की, मराठा आरक्षणावर आलेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हा रोष विविध आंदोलनांमधून, बैठकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यातच राज्य शासनाने एमपीएससीची परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास, नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने मराठा समाजाच्या असंतोषात भर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासनाने जबाबदारीने आणि अत्यंत तातडीने पावले उचलून मराठा विद्यार्थांचे, तरुणांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी काही निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच स्थिगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा त्यासाठी घटनापीठाची निर्मिती करण्यासाठी अर्ज करणे, प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र, या सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरले आहे. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती योग्य निर्णय घेण्यात अपयशी ठरली आहे. तसेच स्वतः चव्हाण अनेकदा गोंधळलेले दिसले आहेत. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना याचा जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी मशाल मोर्चाचे आयोजन केले आहे. मराठा लोकप्रतिनिधींनी सामिल होण्याचे आवाहन या मोर्चात मुंबईतील मराठा समाजाच्या सर्व आमदार-खासदारांना सामील होण्याचं आवाहन करण्यात येणार आहे, असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले आहे. या आहेत प्रमुख मागण्या १) अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती बरखास्त करुन नवीन समितीची स्थापना व्हावी, यामध्ये विरोधी पक्षाचाही समावेश व्हावा. २) सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती उठवण्यासाठी घटनापीठाच्या निर्मितीसाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत. ३) मराठा तरुणांच्या नोकऱ्या, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित केले जावेत.
