|| प्रशांत देशमुख बेशिस्तीचा ठपका, प्रशासक मंडळाची नियुक्ती विद्यार्थ्यांना चारित्र्य व शिस्तीचे धडे देण्याची जबाबदारी असणाऱ्या राज्य भारत स्काऊट आणि गाइड या संस्थेवर बेशिस्तीचा ठपका ठेवून ते बरखास्त करण्यात आले असून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयाने संस्था बरखास्त करीत मुंबई महानगर पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त शरद उघडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अ‍ॅड. कार्तिक मुंढे (औरंगाबाद), संतोष मानूरकर (बीड) या दोन सदस्यांचे प्रशासक मंडळ नियुक्त केले आहे. सर्व जिल्हा स्काऊट-गाईड संस्थांचे नियंत्रण करणाऱ्या या संस्थेचे विश्वस्त म्हणून राज्यपालांकडे जबाबदारी असते. संस्थेचे मुख्य आयुक्त बी. आय. नगराळे यांच्याच नेतृत्वाखाली संस्थेचा कारभार सुरू होता. संस्थेने नियमांचे पालन न करता नियमबाहय़ नेमणुका व पदोन्नती दिल्याचा मुख्य ठपका आहे. शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे प्राथमिकदृष्टय़ा निदर्शनास आले आहे. प्रशासकीय अनियमितता दुरुस्त करण्यासाठी राज्य कार्यकारी समिती बरखास्त करीत तात्पुरते प्रशासक मंडळ नेमण्याचा आदेश दिला आहे. शासनाने आता पात्र कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा दिनांक निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. संस्थेच्या नियमबाहय़ कृतीमुळे शासकीय निधीचा अपव्यय झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना मर्यादेपेक्षा अधिक पैसा दिल्याचे निदर्शनास आले. या बाबी स्पष्ट करीत शासनाने पुढील कामकाज चालविण्याची जबाबदारी प्रशासक मंडळावर सोपविली आहे. या मंडळाने सर्व अनियमित प्रकरणाबाबत विशेष मोहीम हाती घ्यावी. तसेच शासन नियुक्त समितीच्या सहकार्याने तात्काळ वेतन निश्चिती करीत एक वर्षांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य भारत स्काऊट आणि गाइड या संस्थेला शंभर टक्के अनुदान प्राप्त होते. संस्थेने स्वीकारलेल्या नियमानुसार संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाते. सेवा नियमसुद्धा संस्थाच तयार करते. शासनाने नेमलेल्या पदोन्नती समितीला या संस्थेत पदभरती व पदोन्नतीचे नियम शिथिल करून अपात्र उमेदवारांची नियुक्ती केल्याचे निदर्शनास आले. वारंवार अटी शिथिल करीत अपात्र कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती दिल्याचे समितीला आढळून आले.
