लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : टाळेबंदी काळात सरासरी वीजदेयक दिल्यानंतर आता जूनमध्ये गेल्या तीन महिन्यांतील प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार वीजदेयक येत असल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा आताचे वीजदेयक दुप्पट असल्यास ग्राहकांना ते भरण्यासाठी तीन समान मासिक हत्यांची सोय द्यावी आणि ग्राहकांचे गाऱ्हाणे ऐकल्याशिवाय कोणाचाही वीजपुरवठा खंडित करू नये असा आदेश वीज वितरण कंपन्यांना देत राज्य वीज नियामक आयोगाने मुंबईसह राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दिलासा दिला आहे. जूनमध्ये प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार वीजदेयके आल्याने मुंबई शहर, उपनगर व राज्यभरातील वीजग्राहकांमध्ये गोंधळ उडाला आहे. त्याची दखल घेत राज्य वीज नियामक आयोगाने या प्रकरणी वीजग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि वीज वितरण कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही, असा तोडगा काढला. ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी-अधिकारी नेमावेत असा आदेशही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिला. त्यामुळे बेस्ट, टाटा पॉवर, अदानी, महावितरण या सर्व वीजवितरण कंपन्यांच्या ग्राहकांना वाढीव वीजदेयकाचा एकत्रित भुर्दंड पडणार नाही. वीजमीटर वाचन करणाऱ्या आणि वीजदेयकाशी संबंधित कामे करणाऱ्यांना करोनाची लागण होऊ नये यासाठी मार्चमध्ये टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष वीजवापरासाठी घरोघरी न जाता मागील वीजवापराच्या सरासरीवर आधारित वीजदेयके देण्याची मुभा राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज वितरण कं पन्यांना दिली होती. त्यामुळे मुंबई शहर, उपनगर आणि राज्यभरात वीजग्राहकांना मार्चच्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या वीजवापराची सरासरी काढून एप्रिल व मे महिन्यात वीजदेयके देण्यात आली. मार्चच्या आधी तीन महिने हिवाळा सुरू असल्यामुळे वीज वापर नेहमीच कमी असतो आणि त्यामुळे सरासरी देयके कमी रकमेची होती. जूनमध्ये प्रत्यक्ष वीजवापराची नोंद घेण्यास सुरू झाली. तसेच मागील दोन महिन्यांतील प्रत्यक्ष वीजवापराची थकबाकीही जूनमधील वीजदेयकात समाविष्ट झाली. आताची वीजदेयके उन्हाळयातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यत: जास्त असतो आणि देयके नेहमीच जास्त रकमेची असतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांच्या प्रत्येक महिन्यासाठीच्या सरासरी देयक रकमेच्या समायोजनानंतर शिल्लक देय रकमेसह जास्त रकमेचे देयक आले. त्यामुळे वीजग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच एकाचवेळी इतक्या मोठ्या रकमेच्या वीजदेयकाचा भुर्दंड पडू नये यासाठी मागील तीन महिन्यांपेक्षा जूनमध्ये आलेले वीजदेयक सरासरीच्या दुप्पट असेल तर अशा ग्राहकांना ३ समान मासिक हप्त्यांत विजेचे पैसे भरण्याची मुभा द्यावी. तसेच ग्राहकाच्या तक्रारींचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीजपुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये असे निर्देश वीज आयोगाने दिले. वीज वितरण कं पनीच्या प्रतिसादाने ग्राहकाचे समाधान झाले नाही तर वैधानिक निवाडयासाठी त्यांना अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे वीज आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
