साखरेचे दर घसरल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यांना शासनाने दिलासा दिला पाहिजे. अन्यथा आगामी हंगामात शेतकऱ्यांचा ऊस शेतातच वाळेल. राज्यातील साखर कारखाने सुरू होणार नाहीत, अशी भीती कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष , आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी साखर उद्योगात निर्माण झालेल्या अडचणींचा पाढा वाचला. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यावर साखर जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्त संभाजी कडू यांनी दिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदार गर्भगळीत झाले आहेत. याबाबत मुश्रीफ म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यमध्ये जादा दर देण्याची साखर कारखान्यांमध्ये ईर्षां निर्माण झाली होती. एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा फटका इतर जिल्ह्यतील साखर कारखान्यांना बसला आहे. सध्या जिल्ह्यतील फक्त १२ टक्केच साखर विक्री झाली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत घरातील वापरासाठी एक दर व हंगामातील व्यावसायिक वापरासाठी दुसरा दर शासन निश्चित करीत नाही, तोपर्यंत साखरेला योग्य किंमत मिळणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी बरोबर २०० रुपये जादा दर देण्याचे मान्य केले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, साखरेच्या पोत्याला २१०० रुपये दर असताना बँकांनी २६३५ रुपये उचल दिली आहे. तर काही साखर कारखान्यांनी ३ हजार रुपये दर दिला आहे. केंद्राने आयात कर कमी केला असला तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. साखर कारखाने चालू असताना हाच निर्णय घेतला असता तर त्याचा चांगला परिणाम झाला असता. ज्या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम राहिली त्यांना नोटीसी काढल्या आहे . याबाबत आम्ही सहसाखर संचालकांना अर्ज केला आहे. जिल्हा बँकेच्यावतीने नियमांना थोडी मुरड घालून मदत करण्याचे ठरविले आहे. परंतु केंद्र व राज्य सरकार जोपर्यंत अनुदान देणार नाही तोपर्यंत अडचण राहणार आहे. अशी परिस्थिती राहिली तर पुढल्यावर्षी कोणताच साखर कारखाना चालू राहण्याच्या परिस्थितीत नसेल, त्यामुळे पुढील वर्षी शेतकऱ्यांचा ऊस शेतातच वाळेल अशी भीती मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. साखरेला बाजारामध्ये मागणीच नाही, तसेच उत्तर प्रदेशमध्ये साखरेचे उत्पादन वाढले आहे. ऊस तोडणी कामगारांचाही प्रश्न बिकट बनला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
