राज्यातील शिक्षकांसंबंधी माहितीचे संगणकीकरण केले जात असून शिक्षकांचे वेतन १ एप्रिलपासून ऑनलाइन होणार असल्याची घोषणा शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. रामनाथ मोते, विनोद तावडे, भगवान साळुंखे यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शालेय शिक्षण खात्याच्या आराखडय़ानुसार उच्च माध्यमिक तुकडय़ांची संख्या सुमारे ५२२ आहे. या तुकडय़ांवर काम करणाऱ्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांच्या वेतनासाठी सुमारे ५४ कोटी ६ लाख ७६ हजार रुपयांची तरतूद २०१३-१४ या वर्षांसाठी होणे अपेक्षित असताना केवळ १४ कोटी ८३ लाख १२ हजार रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. या तुकडय़ांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. सुमारे १ हजार ४२ शिक्षक व १९९ शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले. मंत्री तसेच सचिवांना सांगूनही त्यांनी लक्ष न दिल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे, याकडे या लक्षवेधी सूचनेत लक्ष वेधण्यात आले. उच्च माध्यमिक शाळांच्या ५२२ तुकडय़ांसाठी २०१३-१४ या वर्षांचे अंदाजपत्रक तयार करताना ५९५९.३२ लाख रुपये निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर २ हजार ४३० तुकडय़ांचा खर्च बांधील केल्याने २०१३-१४ या वर्षांसाठी १४८३.९२ लाख रुपये एवढी तरतूद मंजूर करण्यात आली. काही जिल्ह्य़ांनी ५२२ तुकडय़ांमधील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अंदाजपत्रक तयार करताना कमी मागणी नोंदविल्याने मंजूर तरतूद कमी पडत आहे. पुनर्नियोजनाद्वारे हा निधी उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे लेखी निवेदन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी दिले. शिक्षण प्रशासन बेफिकीर असल्याचा आरोप करून वेतन मिळणार केव्हा, असा सवाल कपील पाटील यांनी केला. कमी तुकडय़ांची माहिती देणाऱ्या संस्थाचालकांवर कारवाई करणार का, असा सवाल विक्रम काळे यांनी केला. त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. राज्यातील शिक्षकांच्या माहितीचे संगणकीकरण सुरू असून केवळ आठ जिल्ह्य़ांचे काम बाकी आहे. काही तृटी होत्या. त्या दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. १ एप्रिलपासून राज्यातील शिक्षकांचे वेतन ऑनलाईन दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या माहितीचे संगणकीकरण पूर्ण होईल. प्रत्येक शिक्षकाचे नाव, त्याला किती वेतन दिले गेले वगैरे माहिती मंत्रालयातील संगणकावर दिसेल, असे मंत्र्यांनी जाहीर केले.
