मोदी सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार नाही तर सूटबूटवाल्यांचे सरकार आहे अशी खरमरीत टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. एवढंच नाही तर काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि शेतकरी कृषी विरोधी कायदे रद्द करण्यासंबंधीची मागणी केली. माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांसह दिग्गजांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करण्यासंबंधी या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना निवेदन दिले. नेमकं काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण? "मोदी सरकारने घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर करून घेत लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. हे शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे विधेयक असून मोदींच्या कॉर्पोरेट मित्रांनाच याचा फायदा होणार आहे. विधेयक संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे असा आमचा आग्रह होता. किमान पक्षी भाजपाने आपला मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाशी याबाबत चर्चा करायला हवी होती, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करायला हवी होती पण त्यांनी ते ही केले नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं मोदी म्हणाले होते पण शेतकऱ्यांना सध्या हमीभावही मिळत नाही. हा काळा कायदा पुन्हा सरकारला पाठवून फेरविचार करायची मागणी आम्ही आज राज्यपालांकडे केली आहे. याबाबत केंद्राशी चर्चा करू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिलं आहे. या कायद्याच्या राज्यात अमलबजावणीबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल असे चव्हाण म्हणाले." या आंदोलनाचा पुढच्या टप्प्यात २ ऑक्टोबर हा दिवस किसान मजदूर बचाओ दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार राज्यातील सर्व जिल्हा व विधानसभा मुख्यालयाच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. हे शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकार मागे घेत नाही तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष संघर्ष करत राहील.
