राज्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये तोटय़ातील सूतगिरण्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासोबतच हा तोटा १३२ वरून ८६८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी सूतगिरण्यांनी नोंदणीनंतर कोणतीच प्रगती न केल्याने सरकारी भागभांडवल देखील वाया गेले आहे. सहकार विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण १६६ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी उत्पादन सुरू असलेल्या स्थितीतील गिरण्यांची संख्या केवळ ५९ आहे. या सूतगिरण्यांच्या सभासदांची संख्या सुमारे ६ हजार ७८५ आहे. यात सुमारे ९३३ कोटी रुपयांचे सरकारी भागभांडवल आहे. तोटय़ातील सूतगिरण्यांची संख्या ५६ पर्यंत पोहोचली आहे. यावरून राज्यात केवळ तीनच सहकारी सूतगिरण्या नफ्यात असल्याचे आश्चर्यकारक चित्र दिसून आले आहे.दोन दशकांपूर्वी सहकार चळवळीत महत्त्वाचा घटक बनलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांची स्थिती गेल्या काही वर्षांमध्ये योग्य व्यवस्थापनाअभावी बिकट झाली आहे. सहकारसम्राटांनी सूतगिरण्या उभारण्यासाठी घाई दाखवली खरी, पण एक-दोन वर्षांतच अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या. या सूतगिरण्या उभारण्यासाठी शेतकरी सभासदांनी उभारलेले भागभांडवल वाया गेलेच शिवाय, सरकारी भागभांडवलदेखील अडकून पडले. २००५ मध्ये राज्यात एकूण १९० सहकारी सूतगिरण्या होत्या. या सूतगिरण्यांची सदस्य संख्या ५ लाख १८ हजारापर्यंत पोहोचली होती. या सभासदांनी सुमारे ७६७ कोटी रुपये भागभांडवल उभे केले होते आणि या भागभांडवलात राज्य शासनाचा वाटा ८४ टक्के होता. या सूतगिरण्यांपैकी मात्र ४८ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू होते. या गिरण्यांनी त्यावर्षी ७२३ कोटी रुपयांच्या सुताचे उत्पादन केले. उर्वरित १४२ गिरण्यांपैकी पाच गिरण्यांचे रूपांतर करण्यात येत होते. १० गिरण्यांनी उत्पादन बंद केले होते, ४२ गिरण्यांची उभारणी सुरू होती आणि २० गिरण्यांनी उभारणीनंतर कोणतीच प्रगती केली नव्हती. २००९ पर्यंत मात्र सूतगिरण्यांची संख्या १६६ पर्यंत कमी झाली. तोटय़ात चालणाऱ्या सूतगिरण्यांच्या संख्येत ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली. शेतकऱ्यांचा आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठी सहकार चळवळ साहाय्यभूत ठरेल, असे सांगण्यात आले होते. या चळवळीने काही भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या. समाजातील दुर्बल घटकांची उत्पादनक्षमता आणि स्पर्धात्मक सामथ्र्य वाढवणारी केंद्रे म्हणून या सूतगिरण्यांकडे पाहिले गेले, पण या सूतगिरण्यांमध्ये उत्पादन आणि सेवा यांचा गुणात्मक दर्जा टिकवण्यासाठी तीव्र स्पर्धेतील नवीन मोठय़ा आव्हानांना सामोरे जावे लागले, त्यात या सूतगिरण्या टिकाव धरू शकल्या नाहीत. नवीन आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेता न आल्याने सूतगिरण्या तोटय़ात गेल्या. आता हा तोटा मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. राज्यात सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या ५९ सहकारी सूतगिरण्यांमधील १३.१६ लाख चात्यांमधून ११५९ कोटी रुपयांच्या सुताचे उत्पादन केले. तोटय़ाची रक्कम मात्र एका वर्षांतच ५४१ वरून ८६८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. कापसाचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेणाऱ्या विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्या बंद पडत गेल्यानंतरही त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपाययोजना करण्यात न आल्याने कोटय़वधी रुपयांची यंत्रसामुग्री भंगारात गेली असून या सूतगिरण्या सहकार चळवळीच्या ऱ्हासाच्या साक्षीदार बनल्या आहेत.
