राज्यातील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना २५ टक्के राखीव जागांची ठरवून दिलेल्या शुल्काची रक्कम, आरटीई अंतर्गंत त्वरीत वितरीत करण्यासंबंधी आज (मंगळवार) शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मागणी केली. तर, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात उदयनराजेंनी म्हटले आहे की, ''विद्यार्थ्यांमध्ये उद्याच्या भारतीय लोकशाहीची मुल्ये रुजवताना, आदर्श नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राकडे जाते आणि म्हणूनच शिक्षण क्षेत्र हे अतिमहत्वाचे क्षेत्र आहे. मागील सुमारे दीड वर्षापासून सुरु असलेल्या करोना महामारीमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या संबंधीत अनेक विधायक निर्णय घेवून आपल्या शिक्षण खात्याने निश्चितच करोना लढाईतील वाटा उचलला आहे. त्याबद्दल शिक्षण मंत्रालय कौतुकास पात्र आहे. तथापि राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के संख्या एससी, एसटी, आर्थिकदृष्टया मागासवर्ग इत्यादींसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, अशा २५ टक्के विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क प्रत्येक शाळेच्या गुणात्मक निकष मुल्यांकनाव्दारे शासन प्रत्येक शाळेला प्रदान करीत असते. आजपर्यंत सन २०१८ पर्यंत असे आरटीईचे शुल्क राज्यशासनाने संबंधीत शाळांना प्रदान केलेले आहे. त्यानंतर मात्र आजअखेर जवळजवळ तीन वर्षे असे शुल्क वितरीत करण्यात आलेले नाही.'' तसेच, ''करोनामुळे खासगी इंग्रजी शाळा चालक आणि पालक या दोघांची शिक्षण देणे आणि शिक्षण घेणे या याविषयी परवड सुरु आहे. शाळांनी ५० टक्के फी सवलत दिली पाहिजे, अशी पालकांची मागणी आहे. विविध पालक संघ याबाबत आक्रमक होत आहेत. तर संस्थाचालकांना संस्थेचे कर्ज, गुरुजनांसह अन्य व्यक्तींचे पगार भागवणे हे मुलभुत खर्च टाळता आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा ५० टक्के फी सवलत देणे जिकिरीचे बनले आहे.'' असेही उदयनराजेंनी सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ''राज्यसरकारकडे प्रलंबित असलेल्या आरटीई अंतर्गतची देय असलेली थकित रक्कम इंग्रजी शाळांना वितरीत केल्यास, इंग्रजी शाळा तरणार आहेत. संस्थाचालक काही प्रमाणात चालु शैक्षणिक वर्षामध्ये फी मध्ये सवलत देण्याबाबत सकारात्मक भुमिका घेवू शकतील, सबब सदरची प्रलंबित रक्कम तातडीने मिळावी अशी ईसा संघटनेची मागणी आहे. आपण, एक अभ्यासु नेतृत्व म्हणून जनसामान्यांमध्ये परिचित आहात. वस्तुस्थिती तपासून, तातडीने आरटीईची प्रलंबित रक्कम संबंधीत संस्थांना प्रदान करणेबाबत स्वतः लक्ष घालून तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी अशी आपणाकडे आग्रही शिफारस आहे.'', असे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
