संदीप आचार्य मुंबई: केंद्र सरकारने करोना चाचणीसाठी आवश्यक असलेले किट व अन्य सामग्री देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोग्य विभागाने हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून जाहीर केलेल्या निविदेत करोना चाचणीसाठी लागणारा आरटीपीसीआर किट, व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम किट आणि व्हायरल आरएनए एक्स्ट्रॅक्श्न किटसह एकत्रित दर १४८ रुपये आला आहे. संपूर्ण देशात हा दर सर्वात कमी असेल असा विश्वास आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण यांनी करोना चाचणीत २७० कोटींचा घोटाळ्याचा केलेला आरोप हा अज्ञानातून केल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण वेगाने वाढत असतानाच केंद्र सरकारने अचानक पीपीई किट, एन ९५ मास्क तसेच करोना चाचणी किटचा पुरवठा करण्याचे थांबविण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राने हा पुरवठा थांबवू नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले त्याचवेळी राज्यात करोना चाचणीमध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून आरटीपीसीआर किट तसेच चाचणीसाठी लागणार्या अन्य सामग्रीची खरेदीच्या निविदा जाहीर केल्या. मुंबईसह राज्यात करोना चाचण्यांची संख्या वाढवताना खासगी प्रयोगशाळांचे दर कमी व्हावे यासाठीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. यातून आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून खासगी प्रयोगशाळांचे करोना चाचणीचे दर ४७०० रुपयांवरून प्रथम २२०० रुपये व आता १२०० रुपये एवढे कमी केले. एकीकडे आरोग्य विभागाने प्रयत्नपूर्वक खासगी प्रयोगशाळांचे करोना चाचणीचे दर कमी केले तर दुसरीकडे शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या वाढवायचे काम केले. आज घडीला ३११ शासकीय प्रयोगशाळा असून त्यात आतापर्यंत ३० लाख ७६ हजार ८२९ चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ९३ खासगी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून २० लाख २६८३ चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यात आजपर्यंत सुमारे ५० लाख करोना चाचण्या करण्यात आल्या असून दहा लाखाच्या जवळपास करोना रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या आठवडाभरात करोना रुग्णांची संख्या रोजच्या रोज वाढत असून काल २३ हजार करोना रुग्ण आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने करोना चाचण्यांसाठी लागणारे किट देण्याचे थांबविल्यानंतर आरोग्य विभागाने हाफकिन महामंडळाच्या माध्यमातून करोना चाचणीसाठी लागणारे किट व आवश्यक सामग्रीची निविदा जाहीर केली. या निविदेत १२ लाख ६० हजार आरटीपीसीआर किटसाठी ७८ रुपये ४० पैसे असा लघुत्तम दर आला असून एकूण नऊ कोटी ७८ लाख ८४ हजार रुपयांची ही खरेदी आहे. तसेच १७ लाख ७५ हजार व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम किटसाठी २४ रुपये १६ पैसे दर आला असून व्हायरल आरएनए एक्स्ट्रॅक किटसाठी ४८ रुपये ५० पैसे दर आला आहे. करोना चाचणीसाठी आरटीपीसीआर सह १६ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च येणार आहे. याचाच अर्थ शासकीय प्रयोगशाळेत एका करोना चाचणीसाठी सुमारे १४८ रुपये दर येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी करोना चाचणीच्या खरेदीत २७० कोटी रुपयांचा केलेला आरोप हा निव्वळ अज्ञानातून आणि चुकीची माहिती हितसंबंधी लोकांनी दिल्यामुळे केल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने खासगी प्रयोगशाळांतील चाचणीचे दर समिती नेमून ४७०० रुपयांवरून १२०० रुपये एवढा कमी केला. शासकीय प्रयोगशाळात चाचणी मोफतच केली जात होती व त्यासाठीचे किट व सामग्री केंद्राकडून येत होती. अशावेळी प्रवीण दरेकर यांच्या म्हणण्यानुसार एचएलएल कंपनी ७९६ रुपयात करोना चाचणी कोणाला करून देणार हा प्रश्नच असल्याचे आरोग्य विभागाचा हा अधिकारी म्हणाला. आता हाफकिनची निविदा जाहीर झाल्यानंतर शासकीय प्रयोगशाळात करोना चाचणीसाठी येणारा दर हा १९८ रुपये असणार आहे. दरेकरांचे आरोप अज्ञानातून "खासगी प्रयोगशाळांचे दर आरोग्य विभागाने पाठपुरावा करून करोना चाचणीचे दर साडेचार हजार रुपयांवरून बाराशे रुपयांपर्यंत कमी करायला लावले. संपूर्ण देशात एवढे कमी दर अन्यत्र कोठेही नाहीत. शासकीय प्रयोगशाळांसाठी करोना चाचणी किट केंद्रसरकाकडून कालपर्यंत मिळत होते व शासकीय प्रयोगशाळेत मोफत चाचणी केली जायची. आता केंद्राने करोना किटचा पुरवठा बंद केल्यानंतर हाफकिनच्या माध्यमातून किट खरेदीसाठी निविदा काढल्या असून त्यात दीडशे रुपयांच्या आसपास दर आला आहे. हाही दर देशात सर्वात कमी आहे. अशावेळी एचएलएल कंपनीकडून ७८० दराने चाचणी का करावी? विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलेला आरोप हा अज्ञानातून व अर्धवट माहितीच्या आधारावर केला आहे. " - राजेश टोपे आरोग्यमंत्री सरकार खासगी प्रयोगशाळातील चाचणीचा खर्च करणार नसताना २७० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा जावईशोध विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी लावलाच कसा असा सवालही आरोग्य विभागाचे अधिकारी करत आहेत. गेले सहा महिने आरोग्य विभागाचे डॉक्टर दिवसरात्र करोनाशी लढत असताना 'एचएलएल'ची भलामण करण्याचे उद्योग का केले जात आहेत, असा सवालही आरोग्य विभागातील डॉक्टर करत आहेत. शासकीय प्रयोगशाळा आता प्रत्येक ठिकाणी सुरु झालेल्या असताना एचएलएलला १४८ रुपये चाचणी ऐवजी ७९६ रुपये दर द्यावा अशी विरोधी पक्षनेत्यांची नक्कीच इच्छा नसेल असा टोलाही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लगावला.
