लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : मुंबई, कानपूर, खरगपूर येथील आयआयटीने अंतिम वर्षाची शेवटची सत्र परीक्षा रद्द के ल्या आहेत. पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, तमिळनाडू अनेक राज्यांनीही वेगवेगळी भूमिका जाहीर केली आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (युजीसीची) मार्गदर्शक नियमावली ही बंधनकारक नाही तर के वळ एक सूचना आहे असे माझे मत झाले आहे. त्यामुळे विद्याथ्र्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन देशभर सर्वांसाठी समान अशी नियमावली जाहीर करावी, अशी मागणी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द न करता त्या सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्यात असा निर्णय युजीसीने दिल्यानंतर शिवसेनेची विद्यार्थी संघटना असलेल्या युवासेनेने त्यास विरोध के ला आहे. युवासेनेची सूत्रे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे उदय सामंत हे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असल्याने त्यांनीही आता युवासेनेच्या सुरात सूर मिसळत परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर नापसंती दर्शवणारे पत्र केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांना लिहिले आहे. युजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्यायचे ठरवल्यास करोनाकाळात राज्यात १० लाख विद्यार्थ्यांची अंतिम वर्ष परीक्षा घ्यावी लागेल. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालक व शिक्षक, कर्मचारी अशा लाखो लोकांना करोनाची लागण होण्याचा धोका आहे. हा धोका लक्षात घेऊनच महाराष्ट्राने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, याकडेही सामंत यांनी लक्ष वेधले आहे. सोमवारी काय झालं होतं? गृहमंत्रालयाने लागू केलेल्या पत्रानुसार अंतिम सेमिस्टरची परीक्षा सक्तीची असेल आणि यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही परीक्षा घेण्यात येईल हे स्पष्ट झालं. तसेच आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) चेही पालन केले जाईल असंही स्पष्ट झालं. खरंतर महाराष्ट्रातील करोनाची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेमुळे राज्य सरकारने विद्यापीठातील पदवीच्या अंतिम परीक्षा रद्द केल्या. या निर्णयाला दणका दिल्याची चर्चा काल झाली होती. मात्र आज उदय सामंत यांनी युजीसीच्या सूचना बंधनकारक नाहीत असं माझं मत असल्याचं उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.
