राज्य शासनाने घोषित केलेल्या साडेबारा हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा समाजातील १३ टक्के तरुणांना यात संधी मिळणार आहे, असे प्रतिपादन गृहमत्री अनिल देखमुख यांनी केलं आहे. पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना देशमुख म्हणाले, "साडे बारा हजार भरती करता किमान २५ लाख अर्ज येतील आणि संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिने लागणार आहेत. मराठा समाजातील १३ टक्के तरुणांना यामध्ये संधी मिळणार आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, ही सरकारची भूमिका राहणार आहे." राज्यात पोलीस भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. मंत्रिमंडळानंही या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अमलबजावणीस स्थगिती दिली असल्यानं मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे भरतीला विरोध होऊ लागला आहे. दरम्यान, खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी भरतीचा निर्णयचं मागे घेण्याची सूचना सरकारला केली आहे. “मराठा समाजाच्या १३ टक्के जागा सोडून पोलीस भरती काढू, असं बोलणं म्हणजे समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याचा प्रकार आहे. म्हणजे सरकारला आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढायचा नाहीये का? अशी शंका लोकांना येत आहे,” असंही संभाजीराजे यांनी नुकतचं म्हटलं होतं.
