|| महेश बोकडे

नि:शुल्क राखेची शेतकऱ्यांना विक्री; केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सूचनांना बगल

Kandalvan, Kandalvan belt,
ज्वलनशील पदार्थांद्वारे कांदळवनावर घाला, सिडकोकडील २३० हेक्टर कांदळवन पट्टा हस्तांतरीत करण्यास टाळाटाळ कशासाठी ?
Assistant police officers son succeeds in UPSC examination
पिंपरी : सहायक फौजदाराच्या मुलाची ‘यूपीएससी’ परीक्षेत यशाला गवसणी
abhay daga upsc marathi news, abhay daga upsc latest marathi news
“नव्या स्वरूपातील गुन्हे सोडविण्याचे आव्हान झेलणारा पोलीस अधिकारी होणार”, सनदी सेवेत निवडप्राप्त अभय डागाची मनिषा
pimpri chinchwad, drain cleaning work
पिंपरी: नालेसफाई अद्याप कागदावर!

महानिर्मितीच्या कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रातून नि:शुल्क मिळणारी राख काही कृषी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांना ३०० ते ७०० रुपये क्विंटल या दराने विक्री करून त्यांची लूट करत आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कोराडीतील राखेत किरणोत्सर्ग असल्याने त्याचा शेतीसाठी वापर करू नये, असे नमूद केल्यावरही हा प्रकार होत आहे.

नागपूर जिल्ह्य़ातील कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात वीजनिर्मितीसाठी रोज ४५ हजार १०० टन तर खापरखेडात ३३ हजार ६०० टन कोळसा लागतो. हा कोळसा वेकोलि आणि इतर कंपन्या पुरवठा करतात. कोळशापासून कोराडीच्या प्रकल्पात मे २०१९ महिन्यात २ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन तर खापरखेडा केंद्रात ४४ हजार ७२२ मेट्रिक टन राख तयार झाली. त्यातील कोराडी प्रकल्पातून एकाच कंपनीने १ लाख मेट्रिक टन आणि खापरखेडा केंद्रातून २९ विविध कंपन्यांकडून सुमारे २९ हजार मेट्रिक टन राखेची उचल करण्यात आली. ही राख नोंदणीकृत कंपन्यांना नि:शुल्क दिली जाते, परंतु उचल करणाऱ्या काही कंपन्यांकडून ती कृषी उत्पादक व इतर कंपन्यांना विकली जाते.

कृषी कंपन्यांना १०० ते २०० रुपये मेट्रिक टन दराने राख विकली जाते. त्यानंतर या कंपन्या ती गाळून प्रत्येकी ५० किलोच्या पिशव्यांमध्ये भरून ३०० ते ७०० रुपये प्रती टन या दराने शेतकऱ्यांना विकतात. या कंपन्या त्यांची राख विकण्यासाठी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करतात.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मे २०१५ मध्ये कोराडीतील राखेची तपासणी करून महानिर्मितीला एक अहवाल दिला होता. त्यात या राखेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण अधिक असून ती शेतीत वापरू नये, असे स्पष्ट केले होते. या अहवालाला बगल देऊन ही राख महानिर्मितीतून उचलणाऱ्या काही कंपन्यांकडून थेट कृषी कंपन्यांना दिली जात आहे. त्यानंतर ती शेतीत वापरली जात असल्याने नागरिकांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. हा गंभीर प्रकार असूनही त्याकडे महानिर्मिती, पर्यावरण आणि कृषी खात्याचे दुर्लक्ष झालेआहे. ‘लोकसत्ता’ने परिन इंटरनॅशनल या एमआयडीसीतील कंपनीद्वारे वरील प्रकारची राख विक्री केली जात असल्याचे उघड केले होते. अशाच प्रकारच्या इतरही काही कंपन्या जिल्ह्य़ात सुरू असून त्याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख शेतीसाठी उपयुक्त नाही

औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निघणाऱ्या राखेतील काही घटकांमुळे शेतीची उत्पादकता वाढते, परंतु त्याचा वापर करण्यापूर्वी राखेचे संशोधन आवश्यक आहे. विदर्भात अद्याप याबाबत विशेष अभ्यास झाला नाही. त्यातच विदर्भातील कोळशात किरणोत्सर्गाचे प्रमाण जास्त आहे. वीजनिर्मितीसाठी होणाऱ्या प्रक्रियेतून कोळशाची राख होईस्तोवर हे किरणोत्सर्गाचे प्रमाण अनेक पटींनी वाढते. त्यामुळे ही राख शेतीत वापरल्यास शेतमालातही किरणोत्सर्गाचे घटक येतात. माझ्या अखत्यारीत झालेल्या काही संशोधनातही ही बाब पुढे आली होती. या किरणोत्सर्गामुळे कर्करोगासह इतरही गंभीर आजार संभवतात. महानिर्मितीच्या कोराडी, चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या अभ्यासातही ही राख शेतीसाठी उपयुक्त नसल्याचे पुढे आले आहे.  – डॉ. शरद पवार, निवृत्त शास्त्रज्ञ, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी), न्यूक्लिअर अ‍ॅग्रिकल्चर व बायोटेक्नॉलॉजी, मुंबई.

राखेचा वापर खतांमध्ये केला जात नाही

औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख खतांमध्ये वापरली जात नाही. इतर उत्पादनाबाबत आवश्यक नियम व कायदे तपासल्याशिवाय यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही, असे राज्याचे कृषी खात्यातील मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी के. एस. मुळे यांनी सांगितले.

जिल्ह्य़ात महानिर्मितीचे दोन प्रकल्प

जिल्ह्य़ात कोराडी आणि खापरखेडा येथे महानिर्मितीचे वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. कोराडीत ६६० मेगावॅटचे तीन, २१० मेगावॅटचे एक आणि २२८ मेगावॅटचा एक असे एकूण पाच तर खापरखेडा केंद्रात २१० मेगावॅटचे चार, ५०० मेगावॅटचे एक असे पाच विद्युतनिर्मिती संच आहेत.

महानिर्मितीने आरोप फेटाळले

महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून परिन इंटरनॅशलसह इतरही काही कृषी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना राख दिली जात नाही, असे सांगितले होते. तसेच प्रकल्पातून राखेची उचल करणाऱ्या कंपन्या त्याचे पुढे काय करतात, याची माहिती ठेवणे अवघड असल्याचे स्पष्ट केले होते. शेतकऱ्यांनीच ही राख न घेतल्यास पुढील प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे महानिर्मितीचे संचालक (संचलन) चंद्रकांत थोटव यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.