श्री/श्रीमती नितीन बनसोडे, श्रावण बैरागे, नेताजी बडबडे, मुन्ना शेख अशी चार-पाच नावे. व्यवसाय ‘टाळी’ वाजवून पैसे मिळविण्याचा. समाजात ज्यांना तृतीयपंथी म्हणून हिणवले जाते, अशा चार जणांनी आता ‘स्वच्छता दूत’ म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रामीण भागात ‘त्यांचे’ येणे कधी शुभ मानले जाते, तर त्यांच्या शापाची भीतीही असते. या दोन्ही मानसिकतांचा सरकारी योजनांसाठी लाभ मिळावा, असे गृहीत धरून उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी तृतीयपंथीयांना स्वच्छता अभियानात जनजागृतीसाठी सामील करून घेतले आहे. भारत सरकारने १५ एप्रिल २०१४ रोजी नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार तृतीयपंथीयांना देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात ३१ तृतीयपंथी असल्याचे दिसून आले. त्यांची नावे मतदारयादीत घेण्यात आली. तेव्हा त्यांची नावे नोंदवायची कशी, असा प्रश्न आला. पर्याय निघाला, श्री आणि श्रीमती असे दोन्हीही विशेषणे त्यांना लावली जातील. मात्र, त्यांचा व्यवसाय बदलायचा असेल तर त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घ्यायला हवे, असे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागात स्वच्छता अभियानाची जनजागृती करण्यासाठी काहीजणांची निवड करण्यात आली. स्वच्छतागृह बांधल्याने काय फायदे होतात, हे त्यांना समजावून सांगण्यात आले. त्यासाठी प्रशिक्षणही देण्यात आले. आता त्यातील ६ जणांनी टाळी वाजवून पैसे कमावण्याचा त्यांचा व्यवसाय जवळपास थांबवला आहे. गावोगावी जाऊन ते सांगतात, स्वच्छतागृह बांधा. गावकऱ्यांच्या बैठका घेतात. गावकऱ्यांना म्हणतात, स्वच्छतागृह बांधा, हे ‘आम्ही’ सांगण्याची वेळ तुमच्यावर आली आहे, आतातरी पुढाकार घ्या. त्यांच्या बैठकांना लोकही हाजिरी लावतात. काही वेळ गंमत म्हणून ऐकून घेतात. त्यामागे अनेक रुढीही आहेत. तृतीयपंथी दारासमोर येणे हे शुभ मानण्याचीही प्रथा आहे. तर त्यांचा शाप अधिक वाईट अशीही अंधश्रद्धा आहे. मात्र, त्याचा संदेश देण्यासाठी उपयोग करून घेतला जात आहे. या अनुषंगाने बोलताना स्वच्छ भारत मिशनचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक रमाकांत गायकवाड म्हणाले, ‘संदेश देण्यासाठी त्यांचा चांगला उपयोग होत आहे. त्यांच्यामुळे लोक अधिक स्वच्छतागृहे उभारत आहे. त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा आम्ही दिल्या आहेत. अगदी गावाला जाण्यासाठी चारचाकी गाडीही दिली जाते आणि मानधनही दिले जाते.’ मूलत: स्वच्छ भारत अभियानात यांना गुंतवावे असा उद्देश नव्हता. मात्र, त्यांना चांगले जीवन उपलब्ध करून देणे हा प्रशासनाचा उद्देश होता. त्यातून ही संकल्पना पुढे आल्याचे उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी सांगितले. त्यांच्या सांगण्याचा ग्रामीण भागात चांगला परिणाम होत असल्याचा दावाही केला जात आहे.
