पुरोगामी विचारसरणीच्या पक्षांना सोबत घेऊन राज्यात तिसरा पर्याय देण्याची तयारी आपण सुरू केली आहे. लातूर व नांदेड जिल्हय़ांत विधानसभेच्या ७ जागा लढविणार असल्याची माहिती जनसुराज्य पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनय कोरे यांनी दिली. जिल्हाध्यक्ष माधव पाटील टाकळीकर, पुरोगामी विचार मंचचे अॅड. मनोहरराव गोमारे, अॅड. धनंजय पाटील आदी या वेळी पत्रकार बैठकीस उपस्थित होते. समविचारी पक्षांचे कार्यकत्रे एकत्र येऊन तालुका-जिल्हा परिषद पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. नांदेड जिल्हय़ातील लोहा-कंधार, मुखेड व देगलूर मतदारसंघांत, तर लातूर जिल्हय़ातील लातूर शहर, अहमदपूर, उदगीर व निलंगा या मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले जाणार आहेत. मुखेड येथील शेषेराव चव्हाण यांनी जनसुराज्य पक्षात प्रवेश केला. त्यांची स्नुषा वैशालीताई चव्हाण जि.प.च्या अध्यक्ष होत्या. त्यांना मुखेडमधून उमेदवारी देण्याचा विचार सुरू असल्याचे कोरे म्हणाले. लोहा-कंधार मतदारसंघात संघटनेचे युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश भोसीकर यांना उमेदवारी दिली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लातूर जिल्हय़ातील चारही मतदारसंघांत उमेदवारी देण्यास सर्व इच्छुकांसोबत चर्चा केली जात आहे. पुरोगामी विचारसरणीच्या पक्षांनाही सोबत घेतले जाणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील १५ मतदारसंघांत आपले आमदार निवडून येतील, अशी स्थिती असल्याचा दावा त्यांनी केला.राज्यात आघाडी सरकारविरुद्ध नाराजी आहे, हे खरे असले तरी महायुतीतील जागावाटपातून नवे प्रश्न निर्माण होण्याची सध्याची स्थिती दिसत आहे. विकासाबाबत जनसुराज्यने आधी केले मग सांगितले, अशी स्थिती असल्यामुळे त्यावर आपण ठाम बोलू शकतो व लोकही विश्वास ठेवतील, असा दावा कोरे यांनी केला.मराठवाडय़ाला कायमस्वरूपी पाणी मिळण्यासाठी तोडकर यांनी सुचविलेली कोकणातील वाया जाणारे पाणी मराठवाडय़ाकडे वळवण्याची योजनाच व्यवहार्य आहे. कृष्णा खोरे स्थिरीकरण योजना सरकारने मंजूर केली असली, तरी ती योजना केव्हा पूर्ण होईल व मराठवाडय़ाला पाणी कधी मिळेल? हे सांगणे अवघड असल्याचे ते म्हणाले. विविध जातींचे समुदाय आरक्षणासाठी आक्रमक होत आहेत. यासंबंधीची पक्षाची भूमिका लवकरच जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘मागासांच्या आरक्षणाची नेमकी वस्तुस्थिती काय?’काही वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती काय? याचे प्रातिनिधिक सर्वेक्षण आपण केले होते. पाचशे कुटुंबीयांच्या सर्वेक्षणातून एकदाही आरक्षणाचा लाभ न मिळालेली २६० कुटुंबे आढळून आली. ९७ कुटुंबांना तीन वेळा, ९ कुटुंबांना दोन वेळा, तर उर्वरित कुटुंबांना एक वेळ आरक्षणाचा लाभ मिळाला, याकडे कोरे यांनी लक्ष वेधले.
