मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात नोकरीच्या आमिषाने माजी सैनिकांना ३० लाखांना गंडा

केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत स्थानिक पंचायत समितीत नोकरी लावण्याच्या आमिषाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील माजीसैनिकांकडून तब्बल ३० लाख रुपये उकळल्याचे खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात एका आंतरराज्यीय टोळीविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या प्रायमरी सुपरवाझर या पदावर नियुक्ती देण्याचे आमिष काही परप्रांतीय एजंटांनी औरंगाबादमधील रविंद्र भोसले, कैलास थोरात आणि विलास चव्हाण या तीन माजी सैनिकांना दाखवले होते. यासाठी त्यांच्याकडून प्रत्येकी १० लाख रुपये उकळण्यात आले आणि त्यांना खुल्ताबाद, फुलंब्री, सिल्लोड या तालुक्यातील पंचायतसमितीची बोगस नियुक्तीपत्रे दिली. मात्र, ही नियुक्तीपत्रे आमच्या कार्यालयाशी संबंधीत नसल्याचे या पंचायत समित्यांनी संबंधीत माजी सैनिकांना सांगितले. यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी थेट सिडको पोलिसांत धाव घेतली आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुरेंद्र काकडे (औरंगाबाद), हितेश, विजय विक्रांत (दिल्ली) आणि शर्मा (उत्तराखंड) अशी फसवणूक करुन फरार झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. फेब्रुवारी २०१८ मधे सुरेंद्र काकडे याने सिडको परिसरात नोकरीच्या शोधात असणार्‍या विलास चव्हाण यांना पाहिले. त्यानंतर त्यांच्याशी ओळख वाढवली आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विभागात प्रायमरी स्कूल सुपरवायझर या पदावर नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत १० लाख रुपयांची मागणी केली. या आमिषाला बळी पडत चव्हाण यांनी आपल्या इतर दोन सहकार्यांना (भोसले आणि थोरात) याची माहिती दिली. त्यानंतर या तिघांनी काकडेच्या कार्यालयात जाऊन सुरवातीला प्रत्येकी ४ लाख प्रमाणे एकूण १२ लाख रुपये दिले. त्यानंतर काकडेने या तिघांना दिल्लीतील मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाजवळ नेत मंत्रालयाबाहेरच एका विजय विक्रांत या साथीदाराच्या मदतीने त्यांच्या सह्या घेतल्या आणि त्यांना पुन्हा औरंगाबादेला पाठवून दिले.

त्यानंतर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये काकडेने या तिघांकडून उरलेले प्रत्येकी ६ लाख प्रमाणे एकूण १८ लाख रुपये घेतले. तसेच ई-मेलवर मंत्रालयाची प्रशिक्षण नियुक्ती पत्रे आणि ओळख पत्रे पाठवून दिली. तसेच उत्तराखंड येथील थेरी गावांत बोलावून हितेश आणि शर्मा नावाच्या आणखी दोन एजंटांनी या तिघांच्या बोगस कागदपत्रांवर प्रशिक्षण झाल्याच्या सह्या घेऊन त्यांना सिल्लोड, खुल्ताबाद आणि फुलंब्री पंचायत समितीची बोगस नियुक्तीपत्रे दिली. याप्रकरणी पुढील तपास पोलीस निरीक्षक श्रीकांत नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय अमोल सातोदकर करीत आहेत.

First Published on January 18, 2019 6:59 pm