मालमत्ताकरात तीन टक्क्यांनी वाढ, मोबाइल मनोऱ्यावरही करआकारणी पालघर: पालघर नगरपरिषदेने आपल्या उत्पन्न वाढीसाठी मालमत्ता करामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे करात तीन टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील मालमत्तांची पुनर्मूल्यांकन, विविध दाखले दरांमध्ये किरकोळ वाढ करण्यात येणार आहे. मोबाइल मनोऱ्यावर करआकारणी करण्याचेही नगरपरिषदेने मंजूर केले आहे. पालघर नगरपरिषदेची अर्थ संकल्पीय सभा ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये नगरपरिषदेच्या विविध विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांचे तसेच सेवेचे शुल्क सन २०१७ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर वाढ करण्यात आली नव्हती. विंधन विहीर मोटार पंप वापराचे दाखले तसेच वाणिज्य व औद्योगिक भोगवटा दाखल्यांमध्ये नव्याने शुल्क आकारणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे इतर काही दाखले दरांमध्ये किरकोळ वाढ करण्यात आली आहे. पालघर नगरपरिषद हद्दीमध्ये सन २०२०-२१ या वर्षात ३२ हजार ५७१ मालमत्ताधारक झाले आहेत. पालघर नगरपरिषदेमार्फत सध्या मालमत्ता अधिनियमाखाली किमान म्हणजे २२ टक्क्याने कर आकारणी करण्यात येते. नगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ता करयोग्य मूल्याचा कमाल दर २७ टक्के इतका आहे. त्यानुसार पालघर नगरपरिषदेने १ एप्रिलपासून मालमत्ता कराचा दर २५ टक्के करण्याचे निश्चित केले आहे. पालघर नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन सन २००८ मध्ये झाले होते. नगरपरिषद हद्दीमध्ये दर चार वर्षांनी पुनर्मूल्यांकन करण्याची मुभा आहे. नगरपरिषदेने येत्या वर्षात पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निश्चिात केले आहे. यामुळे कर आकारणीतून सुटलेल्या वाढीव बांधकाम, नव्याने उभारण्यात आलेल्या बांधकामांवर कर आकारणी होऊन उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. पालघर नगरपरिषद हद्दीत २८ मोबाइल मनोरे असून त्यांच्यावर कर आकारणी संदर्भात तीन वेळा नोटीस काढण्यात आली होती. आगामी वर्षापासून या मनोऱ्यांवर कर आकारणी करून नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात अंदाजे एक कोटी रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. हफ्त्याने घरपट्टी भरण्यास परवानगी पालघर नगरपरिषदेच्या मालमत्ता करापोटी विद्यमान वर्षाची पाच कोटी रुपयांची घरपट्टी आकारणी करण्यात आली आहे. येथील मालमत्ताधारकांची सहा कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या एकूण अकरा कोटी रुपयांच्या रकमेची घरपट्टी वसुलीसाठी नगरपरिषद प्रयत्नशील असून अजूनपर्यंत फक्त साडेतीन कोटी रुपये जमा झाल्याचे दिसून आले आहे. सध्याची करोना संक्रमणाची परिस्थिती पाहता शहरातील नागरिकांना घरपट्टी हप्त्याने किंवा काही भागात भरण्याची मुभा नगरपरिषदने दिली आहे. भाडेतत्वावरील मालमत्तेवरही कर मोकळ्या जागेचा व्यापारी व औद्योगिक कामासाठी वापर होताना अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. नगरपरिषद मधील औद्योगिक व वाणिज्य प्रयोजनार्थ असणाऱ्या मालमत्तेवर तसेच भाडेतत्त्वावर असलेल्या मालमत्तेवर कर आकारणी करण्याचे नगरपरिषदेने या विशेष सभेत निश्चित केले आहे. भाडेतत्वावर खुल्या असलेल्या मालमत्तांवर वाढीव दराने मालमत्ता कर आकारण्याचे देखील नगरपरिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. वार्षिक भाड्याच्या मूल्याच्या ५० टक्के रक्कमेवर २५ टक्के मालमत्ता कर आकारणीचे नगरपरिषदेने ठरवले आहे.
