शिकारीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात असताना आणि व्याघ्र प्रकल्पांमधील वाघांच्या संरक्षणाचे व्यवस्थापन कोलमडलेले असतानाही राज्यातील प्रमुख तीन व्याघ्र प्रकल्पांच्या दर्जात झालेली वाढ कोणत्या आधारावर? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भारतातील व्याघ्रप्रकल्प व्यवस्थापनाच्या प्रभावी मूल्यमापनानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने मंगळवार, २० जानेवारीला या संदर्भातील अहवाल जाहीर केला. या अहवालात ज्या तीन व्याघ्र प्रकल्पांना दर्जावाढ दर्शविण्यात आली, त्यात गेल्या दोन वषार्ंत मोठय़ा संख्येत वाघांच्या शिकारी झाल्या आहेत.राज्यातील वाघांची धुरा ताडोबा-अंधारी, पेंच, मेळघाट, नवेगाव-नागझिरा, बोर या व्याघ्र प्रकल्पांवर आहे. त्यातील नवेगाव-नागझिरा, बोर यांना अलीकडेच व्याघ्र प्रकल्पांचा दर्जा मिळाला आहे. उर्वरित तीन व्याघ्र प्रकल्पांना ‘अतिशय चांगले’ या वर्गात स्थान देण्यात आले आहे. २०१०-२०११ मध्ये हे तीनही व्याघ्र प्रकल्प ‘चांगले’ या वर्गात होते. आता या वर्गात सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाने शिरकाव केला असून, चार वर्षांंपूर्वी हा व्याघ्र प्रकल्प ‘समाधानकारक’ या वर्गात होता. ताडोबा-अंधारी या व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांची वाढती संख्या देशविदेशातील पर्यटकांना खेचून आणण्यास कारणीभूत ठरली आहे. मात्र, त्याचवेळी वाघांची वाढलेली संख्या, पर्यटकांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे त्याचे छायाचित्र दर्शन शिकाऱ्यांच्या फायद्याचे ठरले. दोन वषार्ंपूर्वी या व्याघ्र प्रकल्पात शिकाऱ्यांनी प्रचंड उच्छाद मांडला. गेल्या वर्षभरात त्यावर बरेचसे नियंत्रण आणण्यात या व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाला यश आले. दरम्यान, शिकाऱ्यांनी त्यांचा मोर्चा पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोर अभयारण्य, उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्य, नागझिरा अभयारण्याकडे वळवला. गेल्या वर्षभरातच किमान २० ते २५ वाघांच्या शिकारी उघडकीस आल्या. या प्रकरणातील काही आरोपीही गजाआड झाले, पण वाघांच्या शिकारीचा हा आकडा यापेक्षाही अधिक असू शकतो, असा अंदाज वन्यजीव अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणातील इतर शिकारी वनखात्याच्या तावडीत सापडल्यास कदाचित ते उघड होईल. मात्र, या संपूर्ण दोन वषार्ंत शिकार प्रकरणात वन खात्यातील अधिकाऱ्यांची आणि एकूणच वन खात्याची सुस्त भूमिका वाघांच्या जीवावर उठली आहे. निसर्ग पर्यटन या संकल्पनेसाठी सर्व अधिकारी सरसावले असतानाच वाघाच्या संरक्षणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग सध्या वाघ शिकार प्रकरणाची चौकशी करीत आहे आणि त्यांनाही वन खात्याचे सहकार्य नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रभावी मूल्यमापन कसे होऊ शकते, कोणत्या बळावर या व्याघ्र प्रकल्पांच्या दर्जात वाढ केली जाऊ शकते, असा प्रश्न वन्यजीव अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.
