News Flash

गरज सहाशेची मिळाले केवळ ५० पॉस मशीन

शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीचा अवलंब करण्याचे जाहीर केले आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अवैध खतविक्रीवर अंकुश लावण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अंगठय़ाचा ठसा

शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीचा अवलंब करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना रासायनिक खत खरेदी करताना आधार कार्डसोबत अंगठय़ाचा ठसा पॉस मशीनवर लावावा लागणार आहे. तसेच व्यवहार पूर्ण झाल्याची पावती शेतकऱ्यांस मिळाली तरच संबंधित अनुदान विक्रेत्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.

ही नवीन प्रक्रिया १ जून २०१७ पासून प्रारंभ होणार असून जिल्ह्य़ाला ६५० पॉस मशीनची गरज आहे, परंतु सध्या फक्त ५० पास मशीन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये रासायनिक खताची विक्री पॉस मशीनद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याची अंमलबजावणी १ जून २०१७ पासून सुरू होणार आहे. कॅशलेस व्यवहारास प्रोत्साहन देण्यासाठी रासायनिक खताच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पारदर्शी व सुरळीत होण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्य़ातील आमगाव, देवरी, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, सालेकसा, गोरेगाव आणि तिरोडा या तालुक्यातील खतविक्रेत्यांना प्रशिक्षण देऊन पॉस मशीनचे वाटप करण्यात आले आहे. रासायनिक खतांची उपलब्धता, पुरवठा आणि विक्री तसेच शिल्लक आदी बाबींची माहिती तसेच विकलेल्या खतांची नोंद त्वरित संबंधित कंपनी शासनाला होईल. यासाठी प्रत्येक विक्रेत्याने आधार कार्ड संलग्न पॉस मशीन घेणे आवश्यक असून या पॉस मशीनचा आर.सी.एफ. लि. या नोडल एजेंसीमार्फत विनामूल्य पुरवठा करण्यात येत आहे. यासाठी विकेत्याकडे अधिकृत रासायनिक खत विक्रीचा परवाना, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मोबाईल एमएफएस आयडी असणे आवश्यक आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ामध्ये १ जूनपासून शेतकऱ्यांना रासायनिक खत खरेदी करताना आधार कार्ड नोंदणी करूनच खताची खरेदी करावी. त्याचबरोबर मालवाहतूक करणाऱ्यांकडेही आधार कॉर्ड असणे आवश्यक आहे. पॉस मशीन आधार क्रमांकाशी लिंक असून खत विक्रेत्याला एमएफएसमध्ये रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आय.डी. पासवर्डद्वारे या पॉस मशीन कार्यान्वित होणार आहे. एकंदरीत आतापर्यंत खतविक्रीमध्ये जो काळाबाजार चालत आलेला होता, त्यावर आता अंगठय़ाद्वारे अंकुश लावला जाणार आहे. विक्रेते एमएफएस मशीनमध्ये रजिस्ट्रेशन करणार नाहीत. पॉस मशीनद्वारे व्यवहार करणार नाहीत. त्यांच्यावर खतनियंत्रण आदेश १९८५ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. पॉस मशीनमुळे रासायनिक खतविक्रीत पारदर्शकता येणार असून यामुळे शेतकऱ्यांचाही फायदा होईल. सहाशे पॉस मशीनची गरज असताना फक्त ५० पॉस मशीनचे वाटप करण्यात आले असून हंगामाअगोदर उर्वरित पॉस मशीन उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक किशोर इंगळे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 2, 2017 12:36 am

Web Title: thumb impression of farmers to curb illegal fertilizer sell
Next Stories
1 ‘गारपिटीच्या ठिकाणी 24 तासात पंचनामे करण्याचे आदेश’
2 सोलापुरात दोन पोलीस पत्नींनी केली आत्महत्या
3 जालना जिल्हा हागणदारीमुक्तसाठी सहकार्य करा- बबनराव लोणीकर
Just Now!
X