गारपीट व अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्य़ात ठिकठिकाणी तीन महिन्यांत वीज पडून तब्बल दहा जणांचे बळी गेले. काही ठिकाणी जनावरेही दगावली. मात्र, जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रत्येक मंडळावर वीज रोधक यंत्रणा बसवावी, असा नियम असला तरी प्रत्यक्षात ६३ मंडळांपकी केवळ ६ ठिकाणीच वीजरोधक यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. वर्षांनुवष्रे ही मागणी केली जात असली, तरी इतर मागण्यांप्रमाणेच तिला सरकारदरबारी वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या आहेत.
जिल्हयात वीज पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. दरवर्षी अनेक लोक वीज पडून मरण पावतात. या वर्षी उन्हाळयातच ऋतुबदल झाला.  मार्च महिन्यात प्रचंड गारपीट, तर एप्रिल व मे महिन्यांत अवकाळी पाऊस, वादळवारा व गारांचा मारा कमी-अधिक प्रमाणात चालूच आहे. अचानक आलेल्या पावसात शेतात काम करणारे शेतकरी झाडाला आडोसा धरतात. मात्र, त्याच वेळी विजांचा कडकडाट होतो आणि वीज पडून कोणाचा तरी बळी गेल्याची बातमी धडकते.
मागील ३ महिन्यांत तब्बल दहा जणांचा वीज कोसळून बळी घेतला गेला. यात चार महिलांचा समावेश आहे. विविध ठिकाणी वीज पडून जनावरेही दगावली. वीज कोसळून मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रशासनाकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. परंतु घटनेनंतर मदत दिली की, आपली जबाबदारी संपली अशाच भूमिकेत प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी असतात. वीज पडून मृत पावलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी भेटी देऊन सांत्वन करतात. मात्र, या घटना टाळण्यासाठी सरकारी धोरण असतानाही प्रत्येक सज्जावर वीज रोधक यंत्र बसविण्यास कोणीही फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाही.
दिवंगत नेते विलासराव देशमुख केंद्रात माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री असताना त्यांच्याकडे मराठवाडयात वीज रोधक यंत्र बसविण्याची मागणी करण्यात आली होती. बीडच्या कार्यक्रमात त्यांनी तसे आश्वासनही दिले. मात्र, पुढे फारसे काही झाले नाही. जिल्हयात ६३ मंडळे सज्जा आहेत. पकी केवळ सहा ठिकाणी वीज रोधकयंत्र बसविण्यात आले आहेत. त्यातील ग्रामीण भागात दोन, तर शहरी भागात ४ ठिकाणी ही यंत्रे आहेत.