४१ टक्के क्षेत्र आक्रसल्याचा आययूसीएनचा निष्कर्ष गेल्या दशकभरात राज्यातील वाघांच्या संख्येत वाढ झाली असली, तरी वाघांच्या अधिवासाचे क्षेत्र मात्र झपाटय़ाने कमी होत आहे. देशाने ४१ टक्के व्याघ्र अधिवासाचे क्षेत्र गमावले असल्याचे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कन्झर्वेशन नेटवर्कच्या (आययूसीएन) अहवालात नमूद असून, राज्यातही वाघांवर दीर्घकालीन अस्तित्व टिकवण्यासाठी झगडण्याची वेळ आली आहे. वाघांच्या जुन्या अस्तित्वातील क्षेत्रांपैकी केवळ ७ टक्के क्षेत्रातच त्यांचा वावर उरल्याचे निरीक्षण आययूसीएनच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. २००६ ते २०१४ या कालावधीत वाघांची संख्या २० टक्क्यांनी वाढली असली, तरी त्याचबरोबर वाघांचे अधिवास क्षेत्र १२.६ टक्क्यांनी घटल्याचा विरोधाभासही समोर आला आहे. वाघांना लहान, आकुंचन पावलेल्या क्षेत्रात जगणे भाग पडते आहे. त्यांच्या संचारमार्गातही अडथळे उभे ठाकले आहेत. आययूसीएनने वाघांच्या घटत्या अधिवास क्षेत्रांचे राज्यनिहाय विवरण दिले नसले तरी वन्यजीव क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील व्याघ्र अधिवास मोठय़ा प्रमाणावर आक्रसत आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ६१ हजार ३५७ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्रापैकी ५१ हजार ५४८ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र राखीव आहे, ६ हजार ७२७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित, तर ३ हजार ८२ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र अवर्गीकृत आहे. राज्यात २००६ च्या व्याघ्रगणनेत १०३ वाघ आढळून आले होते. २०१० मध्ये ते वाढून १६९ पर्यंत पोहोचले, तर २०१४ च्या गणनेत १९० वाघांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. नुकतेच व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राबाहेर म्हणजे, गडचिरोली जिल्ह्यातील कन्हाळगाव, नागपूर जिल्ह्यातील कोंढाळी, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा-मालखेड, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर, धुळे जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये वाघांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. या वाघांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आता वनखात्यावर आली आहे. मेळघाट ते यावल अभयारण्यापर्यंत वाघांचा संचारमार्ग आहे. याशिवाय, सातपुडा पर्वतरांगांमधून मानसिंगदेव अभयारण्यापर्यंत वाघांचा संचार आहे. हे मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. या मागार्ंचे जतन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे, पण रस्ते, रेल्वे आणि खनिकर्मासाठी या संचारमार्गावरच अडथळे उभे केले जात आहेत. वाघांचे अधिवास क्षेत्र इतक्या झपाटय़ाने आक्रसणे हा एक इशारा असून परिस्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलणे अत्यावश्यक आहे. जंगलावर आणि पर्यायाने वाघांच्या अधिवासांवर अतिक्रमण होत आहे, हे धोकादायक आहे. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांना लागून वाघांचे संचारमार्ग आहेत, ते जपले पाहिजेत, असे मत वन्यजीव अभ्यासक आणि सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले आहे. बेकायदा प्रकारांमध्ये वाढ राज्यातील मेळघाट, ताडोबा, पेंच आणि सह्याद्री या व्याघ्र प्रकल्पांच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या वाघांच्या संचारमार्गातील अतिक्रमणे, विकासाच्या नावावर होणारी जंगलकटाई यामुळे वाघांना अधिवास सोडावा लागत असून, मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष वाढल्याचेही दिसून आले आहे. आक्रसलेला अधिवास आणि भक्ष्याची कमतरता यातून गेल्या काही वर्षांत माणसे आणि गुरांवरील वाघांचे हल्ले वाढले आहेत. वाघ, बिबटय़ांवर हल्ले करणे, त्यांना पकडून जेरबंद करणे, प्रसंगी त्यांना जिवानिशी मारून टाकणे, असे बेकायदा प्रकार होऊ लागले आहेत.
