तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना महाराष्ट्र व गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत प्रत्येकी पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचा वनटाइम सेटलमेंट प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. इको सेन्सिटिव्ह प्रश्नावर केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला फेरविचार करण्यासाठी अहवाल देण्याचे कळवूनही महाराष्ट्र शासनाने गावाची यादी पाठविली नाही, असे खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.येथील विश्रामगृहावर खासदार विनायक राऊत बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक, विधानसभा नगराध्यक्ष आतारोजीन लोबो, तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, शहरप्रमुख शल्वीर मणियार, अशोक दळवी, प्रकाश परब, तालुका संपर्कप्रमुख राजू नाईक, भाई देऊलकर, संदीप टोपले उपस्थित होते.येत्या मंगळवार, ५ ऑगस्ट रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आमदार दीपक केसरकर, माजी आमदार शंकर कांबळीसह सहकाऱ्यांचा प्रवेश होणार आहेत. लोकसभा मतदारसंघातील बरेच माजी आमदार, विद्यमान पदाधिकारी टप्प्याटप्प्याने शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. त्यात काँग्रेसची मंडळी आहे. आ. केसरकर यांचा प्रवेश पहिल्या टप्प्यातील आहे, असे खासदार विनायक राऊत म्हणाले.शिवसेनेत येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पण लोकप्रिय लोकांना पक्षात प्रवेश दिला जाईल. जमीन हडप करणाऱ्यांना किंवा लोकांत इमेज वाईट असणाऱ्यांना प्रवेश नाही. परशुराम उपरकर स्वत:ला सोडून बाकी सर्वाना वाईट म्हणतात. त्यांची टिवटिव आहे असे खासदार राऊत म्हणाले.जिल्ह्य़ातील माळीण गावासारखे डोंगरदऱ्यात राहणारे धोकादायक गाव तसेच कळणे, साटोलीसारखे मायनिंग प्रकल्प किंवा अनधिकृत प्रकल्पांमुळे धोका निर्माण होत असेल तर केंद्र सरकारने सव्‍‌र्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत धोकादायक मायनिंग होऊ देणार नाही असे खासदार राऊत म्हणाले.तिलारी प्रकल्पग्रस्त वनटाइम सेटलमेंट प्रश्नावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची बैठक मुंबईत सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर झाली. यावेळी खासदार म्हणून मी, आ. केसरकर, तिलारी संघर्ष समितीचे गवस, संजय नाईक आणि दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित होते. शरदचंद्र पवार यांनी सुचविलेल्या तोडग्यानुसार दोन्ही राज्यांच्या हिश्शाप्रमाणे ९४७ जणांना भरपाई दिली जाणार आहे. त्यापैकी ६७० प्रकल्पग्रस्तांच्या बँक खात्यात रक्कम भरणा करणार असल्याचे सांगितले आहे, असे खासदार राऊत म्हणाले.झाराप-पत्रादेवी महामार्गावर टोलवसुली नाका नसेल, असे सांगताना खासदार विनायक राऊत म्हणाले, पीठढवळ, मंगसाळ नदीवरील पुलांची कामे वेगाने होतील. मुंबई-गोवा हायवेचे काँक्रीटीकरण करण्याचे ठरले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व अनंत गीते यांनी भूसंपादन त्वरित करताना भरपाई सर्वाना द्या असे सांगितले आहे. राजापूपर्यंत भूसंपादन झाले असून मुंबई-गोवा महामार्ग आणि कोकणच्या विकासावर माजी खासदार नीलेश राणे यांनी बोलू नये. आम्ही समर्थ आहोत, असे खासदार राऊत म्हणाले.मुंबई-गोवा महामार्गावरील विस्थापितांना ४०० कोटी मंजूर आहेत. महसूल जमिनीचा प्रश्न किंवा कबूल केल्यावर जमीन प्रश्न तत्कालीन महसूलमंत्र्यांचा आहे. त्यामुळे आंबोली, चौकुळ, गेळेमधील लोक अडचणीत आहेत, असे ते म्हणाले. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधील ३९५ गावांचा इको सेन्सिटिव्ह पुनर्विचार व्हावा म्हणून केंद्र सरकारकडे मागणी केली, असा महाराष्ट्र शासनाने फेरविचार अहवाल दिलाच नाही असे खासदार राऊत म्हणाले. कोकण रेल्वे दुपदरीकरण व्हावे ही मागणी आहे. तसेच टर्मिनस मागणी असून राज्यराणी व जनशताब्दीला वाढीव कायमस्वरूपी कोचची मागणी केली आहे, असेही खासदार राऊत म्हणाले.
