गटारीतून टाकलेल्या जलवाहिन्या, वळसा घालून ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली वाढविलेला जलवाहिन्यांचा खर्च, सामूहिक पाणीपुरवठा योजनांचे सार्वत्रिक अपयश हे राज्यातील ग्रामीण भागांतील पाणीपुरवठा योजनांचे वास्तव असल्याचा अहवाल टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सने तयार केला आहे. राज्यातील ४८ ग्रामपंचायतींची तपशीलवार तपासणी केल्यानंतर शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यात राज्य सरकार कसेबसे काठावर उत्तीर्ण होत असल्याचे निष्कर्ष त्यातून निघत आहेत. तब्बल ९४९ वस्त्यांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा दिला जात आहे, तर पाणी नमुन्यांच्या चाचण्यांत ४९.५ टक्के नमुने फ्लोराइड व नायट्रेट या घटकांमुळे दूषित असल्याचे दिसून आले आहे.राज्यातील १२ जिल्ह्य़ांमधील ४८ ग्रामपंचायतींचा अभ्यास टाटा इन्स्टिटय़ूटच्या वतीने करण्यात आला. ९६० घरभेटीनंतर पाणीपुरवठय़ाचे वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले. पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांतील ग्रामपंचायतींना भेटी दिल्यानंतर पाणीपुरवठा योजनांचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. आजही पाणी आणण्यासाठी एक किलोमीटरहून अधिक चालावे लागणाऱ्या नागरिकांची संख्या ५ टक्क्य़ांहून अधिक आहे. ग्रामीण भागात फक्त ४३ टक्के लोकांकडेच स्वतंत्र नळाची व्यवस्था आहे. ३९ टक्के लोकांना सार्वजनिक नळावर अवलंबून राहावे लागते. केवळ १२ टक्के लोकांकडे पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत आहे. शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणारी टीसीएल पावडरच उपलब्ध नसते. दूषित पाणी नमुने तपासण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात प्रयोगशाळाही नाहीत. एकूण पाणी स्रोतांपैकी ६७.२ टक्के नमुने तपासले जातात. पैकी ४९.५ टक्के नमुने दूषित असल्याचे आढळले. ३३ हजार ३८२ अशी २०१४ मधील त्यांची संख्या असल्याचे अहवालात नमूद आहे.काही पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आखताना अभियंत्यांनीही कसलाही विचार केलेला नाही. गटारीतून वाहिन्या टाकल्या आहेत, तर काही ठिकाणी पाण्याला वळसा घालून योजना फुगविल्या आहेत. एकूणच पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आखताना आणि त्या कार्यान्वित करताना राज्य सरकार कसेबसे काठावर पास होते, असे निष्कर्ष अहवालातून काढण्यात आले आहे. ८५ टक्के पिण्याचे पाणी भूजलावर अवलंबून आहे. पाण्याचा होणारा बेसुमार उपसा लक्षात घेता पाणी शुद्धतेकडे कोणीच लक्ष देत नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
