News Flash

सिंचन कार्यपद्धती सुधारण्याबाबत सत्ताधारी-विरोधकांचे सूचक मौन!

सिंचन श्वेतपत्रिकेतील शिफारसींकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाहीच, शिवाय या विभागातील पैसा जिरविण्याची कार्यपद्धती अजूनही कायम आहे. कामाच्या निविदा काढताना मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी

| March 14, 2013 04:44 am

सिंचन श्वेतपत्रिकेतील शिफारसींकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाहीच, शिवाय या विभागातील पैसा जिरविण्याची कार्यपद्धती अजूनही कायम आहे. कामाच्या निविदा काढताना मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी ‘प्रि-कॉलिफिकेशन’ ची अट आणि निविदा मंजूर झाल्यानंतरही संबंधित फाईल मंत्र्यांकडे पाठविण्याची पद्धत या विभागात अजूनही कायम आहे. विशेष म्हणजे एरवी मोठय़ा बाता करणारे विरोधी पक्षसुद्धा भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेल्या या मुद्यांवर मूग गिळून गप्पच आहेत.
सरकारने गेल्या नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सिंचनाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली, पण त्यातील त्यातील शिफारशींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेल्या ‘प्रि-कॉलिफिकेशन’च्या अटीचे मुद्देही वाऱ्यावर सोडले आहेत.
सिंचनातील भ्रष्टाचाराची सुरुवात होते ती, प्रकल्पांच्या किमती फुगवून दाखवण्यापासून. त्यासाठी जास्तीचे दर लावणाऱ्या मर्जीतील ठेकेदारांच्याच निविदा मंजूर केल्या जातात. अशा ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी ‘प्रि-कॉलिफिकेशन’ची पद्धत उपयुक्त ठरते. या पद्धतीनुसार, कामे घेण्यासाठी ठेकेदारांना आधीच काही अटी लावल्या जातात. पूर्वी ठेकेदारांकडे पुरेशी यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञ उपलब्ध नसताना कामाचा विलंब टाळण्यासाठी ही पद्धत उपयोगाची होती. आता बदलत्या काळात या अटी लावताना आपल्या मर्जीतील ठेकेदारच पात्र ठरतील, असे पाहिले जाते. त्यामुळे या चौकडीच्या बाहेर असलेल्या इतर ठेकेदारांना दूर ठेवले जाते. ही पद्धत सध्या केवळ जलसंपदा विभागातच अस्तित्वात आहे. ती बंद करण्यासाठी या विभागातील वरिष्ठ अभियंते सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. श्वेतपत्रिका निघाल्यानंतर तरी याबाबत बदलाच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, तसे झालेले नाही. मर्जीतील ठेकेदारांच्या यादीत सत्ताधाऱ्यांप्रमाणेच विरोधकांशी जवळीक असलेले ठेकेदारसुद्धा आहेत. त्यामुळे या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून विरोधकांचाही सरकारशी ‘सहकार’ सुरू आहे, असा आरोप अभियंत्यांनी केला आहे. (उत्तरार्ध)
मंजुरीनंतर फाईल मंत्र्यांकडे कशासाठी?
निविदा मंजूर झाल्यावर पुन्हा ती फाईल ‘दायित्व मंजुरी’ च्या (लाएबिलिटी सॅन्कशन) नावाखाली मंत्र्यांकडे जाते. हा पायंडा २००५ पासून सुरू झाला. खरेतर निविदा काढली जाते, तेव्हाच रक्कम खर्च करण्याचे दायित्व येते. मग पुन्हा फाईल मंत्र्यांकडे जाण्याचे कारण काय, असा सवाल वरिष्ठ अधिकारी करतात. जे ठेकादार मंत्र्यांची ‘भेट’ घेतात त्यांचेच काम पुढे सरकते, इतरांच्या फायलींवर ‘दर योग्य नाहीत’, वगैरे शेरे मारून त्या अडकवल्या जातात, असा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. श्वेतपत्रिकेनंतरही यात बदल झालेला नाही. विरोधकांनीही हा मुद्दा लावून धरलेला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 14, 2013 4:44 am

Web Title: to develop the irrigation work systemsilence by ruleing and oppostions
टॅग : Development
Next Stories
1 नानासाहेबांचे प्रस्तावित स्मारक रद्द करा
2 कोत्तापल्लेंनी साधला नेमाडेंवर नेम!
3 समस्या सोडविण्यासाठी मच्छीमारांनी रस्त्यावर उतरण्याची गरज
Just Now!
X