स्वच्छता अभियानात तयार शौचालय थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी किती उत्पादक ठेकेदार पुढे येऊ शकतात, याची यादी सध्या केली जात आहे. राज्यातून तब्बल ३१५ जणांनी आम्ही हे काम करू शकतो, असे कळविले आहे. प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान दिल्यानंतर गावातच त्याचे बांधकाम व्हावे, असे पूर्वी अभिप्रेत होते. आता मागच्या दाराने त्या कंत्राटदार आणि कंपन्यांना घुसण्यास सरकार मान्यता देण्याच्या तयारीत आहे. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने लोणावळा येथे विशेष बैठकही घेण्यात आली.
वाळू व पाणी मिळत नसल्याने बांधकामे रखडतात. त्याऐवजी तयार शौचालय लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी केल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. केंद्राकडूनही ३ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. एवढा मोठा निधी लाभार्थ्यांनी वेळेत खर्च करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांचे आणि कंपन्यांचे करार व्हावेत, या साठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
काही स्वयंसेवी संस्था आणि लाभार्थी यामध्ये सहभागी व्हावेत, या साठी प्रयत्न सुरू आहेत. तयार शौचालय पुरविणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपन्यांवर नियंत्रण राहावे, म्हणून एक पॅनेल तयार केले जात असून प्रत्येक जिल्ह्य़ात ते पुरवठादार कंत्राटदार ठरू शकतील, अशी प्रक्रिया सुरू होईल. वेगवेगळ्या कंपन्या व पुरवठादार यांच्याकडून १२ हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांनी करार करावेत, या साठी प्रयत्न केले जातील, असे लोणीकर यांनी सांगितले. राज्यात जवळपास ८ लाख बांधलेली शौचालये वापरात नाहीत. त्यामुळे तयार शौचालयांचा विचार केला जात आहे. यात दोन शोष खड्डय़ांसह शौचालय, वॉश बेसिन, पाण्याची टाकी अशी सोय असलेले बांधकाम उपलब्ध आहे.
ठेका जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकडून काढला जाणार नाही किंवा सरकारही काढणार नाही. मात्र, लाभार्थ्यांनी कंपन्यांबरोबर करावेत असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे मागच्या दाराने स्वच्छता अभियानातही ठेकेदार आणले जात आहेत. पूर्वी काही जि. प. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना प्रोत्साहन दिले होते. औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ात तयार शौचालय खरेदी करण्याची सवय लाभार्थ्यांना लावण्यात आली होती. त्या पद्धतीस मान्यता दिल्याने स्वच्छतागृहांचे ठेकेदारही जिल्हा परिषदांमध्ये येत्या काळात दिसू लागतील. अजून या संदर्भात धोरण ठरले नाही. मात्र, चर्चा सुरू आहे. उद्या (शनिवारी) या अनुषंगाने मुंबई येथे बैठक होणार आहे.

First Published on February 21, 2015 1:57 am