सांगलीकरांसाठी यापुढे टोल आकारणी लागू होऊ दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला शुक्रवारी दिली. तांत्रिक कारणातून न्यायालयातून हा टोल सुरू करण्याचे निर्देश दिले असले तरी राज्य शासनाने सांगलीवाडीचा टोल रद्द करण्याचा यापूर्वीच निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाजपची राज्यात सत्ता आल्यानंतर राज्यातील जनतेला टोलमुक्ती देण्याचे आश्वासन दिले होते. यानुसार लहानमोठे ५० टोल रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये सांगली-इस्लामपूर या मार्गावरील सांगलीवाडी नजीक असलेल्या टोलचा समावेश असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, की न्यायालयात काही बाबींमुळे हा टोल सुरू करण्याचे निर्देश झाले असले तरी याविरुद्ध शासन कायदेशीर मार्ग काढणार आहे. प्रसंगी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शासनाची तयारी आहे. त्यासाठी अपीलही दाखल करण्यात येईल असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. जिल्हा न्यायालयाच्या निकालानुसार सांगलीकरांवर पुन्हा टोलचे भूत बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सर्वपक्षीय बठकीत याबाबत संयुक्त प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आ. सुधीर गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एका सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काल बांधकाममंत्री पाटील यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळामध्ये कृती समितीचे निमंत्रक बापूसाहेब पाटील, माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील, महेश पाटील, मदन पाटील, युवा मंचचे सतीश साखळकर, बाळासाहेब कलशेट्टी, मनसेचे तानाजी सावंत, सागर घोडके, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, उमेश देशमुख आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
