टोलमुक्तीच्या घोषणेची कल्पना भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांना भाजपने दिली नव्हती. त्यांच्याशी या प्रश्नी संपर्क केला नव्हता. ते ‘नॅशनल व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करत आहेत. टोलमुक्ती हा राज्याचा विषय असल्याने त्याची घोषणा राज्याच्या पातळीवर झाली. त्याला आकार देण्याचे काम हाती घेतले जात आहे, अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. बीड येथील महायुतीच्या सभेला जाण्यापूर्वी औरंगाबाद येथे विमानतळावर पत्रकारांशी ते बोलत होते. गडकरी आणि मुंडे यांनी टोलप्रश्नी केलेल्या परस्परविरोधी विधानाने भाजपचे धोरण स्पष्ट होत नव्हते. त्यावर फडणवीस यांनी प्रकाश टाकला. दरम्यान महायुतीचे २५ फेब्रुवारी रोजी होणारे आंदोलन पुढे ढकलण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात टोलविरोधी मानसिकता आहे. लोक चिडले आहेत. यातून पर्याय शोधण्यासाठी राज्याचा मुद्दा म्हणून आम्ही टोलमुक्तीची घोषणा केली. अनेक तज्ज्ञांशी आम्ही यावर चर्चा करत आहोत. एकूणच खासगीकरणातील निर्णयाची बाह्य़रेषा आम्ही जाहीर केली आहे. टोलमुक्ती कशी करावी, याची चर्चा सुरू आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्या डोक्यात जी संकल्पना आहे, त्याला आकार देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीवरून भाजपमध्ये संभ्रम नाही, असे फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ज्या पद्धतीने आंदोलन केले, त्यानंतर झालेल्या प्रक्रिया लक्षात घेता जनतेच्या सारे काही लक्षात आले असेल, असेही ते म्हणाले. मात्र, मनसेवर हातमिळवणीचा आरोप करायचा नाही, असे ते म्हणाले. शिवसेना आरोप करते आणि भाजपला तसा आरोप करायचा नाही का, असे विचारता ते म्हणाले की, भावना लक्षात घ्या. सामान्य जनतेच्या सारे काही लक्षात आले आहे. टोलमुक्तीची घोषणा झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २२ टोलनाके बंद करायची घोषणा केली. १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या टोलच्या व्यवहारात दीडशे कोटींचे टोल बंद करणे हे एक टक्क्य़ांपेक्षादेखील कमी आहे, असेही ते म्हणाले. विदर्भाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना आणि भाजपमध्ये मतभेद आहेत. तेलंगणालाही त्यांचा विरोध आहे. पूर्वी राष्ट्रपतींच्या निवडीवरूनही शिवसेनेचे मत वेगळे होते. दोन्ही पक्ष वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे मतभेद असतील, पण आमची युती आहे.
आम आदमी पार्टीच्या अंजली दमानिया यांनी पुन्हा एकदा नागपूरमधून निवडणूक लढविण्याचे ठरविले असल्याच्या वृत्तावर बोलताना ते म्हणाले, ‘त्या निवडणुकाच्या रिंगणात आल्या तरी फरक पडणार नाही. पण एक विनंती नक्की करायची आहे, पुरावे असतील तरच आरोप करावे. किमान आरोप करताना एक दर्जा राखला जावा.’ कोणत्या जागा कोणाला, याचा निर्णय अजून झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही जागांमध्ये अदलाबदल व्हावी, अशी मागणी आहे. त्याची चर्चा लवकरच होईल.