News Flash

टोल आकारणीचा मुद्दा पुन्हा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी

एकीकडे शहरातील टोल आकारणीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. प्रशासनाने टोल विरोधात भूमिका घेणारे आंदोलक आणि टोल आकारणी करणारी आयआरबी कंपनी यांना कायदाबाह्य़

| September 23, 2014 02:40 am

टोल आकारणीचा मुद्दा पुन्हा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी

एकीकडे शहरातील टोल आकारणीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. प्रशासनाने टोल विरोधात भूमिका घेणारे आंदोलक आणि टोल आकारणी करणारी आयआरबी कंपनी यांना कायदाबाह्य़ वर्तन केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशा कडक शब्दात सुनावले आहे. यामुळे टोलचा मुद्दा हा निवडणुकीला स्फोटक खाद्य ठरणारा असला तरी त्या संदर्भात आंदोलक व टोल आकारणी कंपनीला नेमस्थ व नियमानुसार भूमिका घेणे भाग पडणार आहे.
शहरातील अंतर्गत रस्त्याचे काम बीओटी तत्त्वावर पूर्ण करण्यात आले आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आणि आयआरबी कंपनीने टोल आकारणी सुरू केली आहे. तर टोल आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिला होता. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कोल्हापूर दौरा झाला. पण त्यांनी टोल आकारणीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आघाडी शासन व स्थानिक मंत्र्यांनी फसवणूक केल्याची भावना स्थानिक जनता व टोल विरोधी कृती समितीच्या सदस्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे फसवणूक करणारे शासन व मंत्र्यांविरोधात वातावरण ढवळून काढण्याचा प्रयत्न कृती समितीकडे सुरू केला आहे. इतकेच नव्हे तर टोल विरोधातील लोक भावना संघटित करून विधानसभेचा फड मारून नेण्याची तयारी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळुखे यांनी महायुतीच्या उमेदवाराच्या माध्यमातून सुरू केली आहे.
दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यावर जिल्हा प्रशासनाने टोल विरोधी आंदोलनाचा संदर्भ देऊन
  जिल्ह्य़ात जमावबंदीचा आदेश लागू केला आहे. शिवाय, नियमबाह्य़ आंदोलन केल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले आहे. यामुळे टोकाच्या आंदोलनावर मर्यादा आल्या असल्याने कृती समितीस शांततामय आंदोलन करणे भाग पडले आहे.   
आंदोलनास मर्यादा आल्यानंतर कृती समितीने आयआरबी कंपनीला घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे काम चालत असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे केली होती. त्यांची दखल घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांनी निवडणूक काळात अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आयआरबी कंपनीचीच राहील, अशी नोटीस कंपनीला पाठवली आहे. या मुद्यावर कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याची वरिष्ठ पोलीस अधिकायांनी चांगलीच खरडपट्टी केली आहे.
टोलनाक्यावरील कर्मचारी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे नसावेत, प्रत्येकाकडे ओळखपत्र आवश्यक असून डय़ूटीवर असताना ठरलेला गणवेश असावा, टोल वसूल करताना वाहनधारकांच्या अंगावर धावून जाण्यासारखे प्रकार करू नयेत, असे नियम ठरले होते. यातील अनेक नियमांचे उल्लंघन आयआरबी कंपनीने केल्याचे पोलिसांच्या दृष्टीस आले असून त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाने कंपनीस बजावले आहे. हे पाहता प्रशासन निवडणूक काळात टोलच्या मुद्दयावरून आतताई कृती करणाऱ्या आंदोलकांसह आयआरबी कंपनीची गय करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2014 2:40 am

Web Title: toll issue in centre
टॅग : Kolhapur
Next Stories
1 महालक्ष्मी मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी
2 बार्शीत वृध्द व्यापाऱ्याला कोटीचा गंडा; तिघांविरुध्द गुन्हा दाखल
3 महायुतीतील तणावामागे सांगलीतील दोन मतदारसंघांचीही भूमिका
Just Now!
X