गोदामाअभावी शासकीय तूर खरेदी बंद राज्य शासनाने तुरीची ऑनलाइन नोंदणी करून खरेदी सुरू केली होती, मात्र गोदामे तुडुंब भरलेली असल्यामुळे तीन दिवसांपासून शासकीय तूर खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले आहेत. खासगी गोदाम उपलब्ध झाले तर कदाचित तूर खरेदी पुन्हा सुरू होईल. हरभऱ्याची नोंदणी ऑनलाइन केली जात असली तरी जोपर्यंत गोदामे उपलब्ध होणार नाहीत तोपर्यंत हरभऱ्यांची खरेदी होऊ शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या अडचणीला पारावार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने तूर व हरभरा विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येत असल्याने शेतकरी सरकारच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसले आहेत. गतवर्षी खरेदी केलेली तूर शासकीय गोदामात तशीच पडून आहे व पुन्हा नव्याने तूर खरेदी शासनाला करावी लागली. गतवर्षी तुरीच्या हंगामात सात लाख ६० हजार टन तुरीची खरेदी करण्यात आली. या वर्षी आतापर्यंत १३ लाख क्विंटल राज्यात तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. ऑनलाइन नोंदणीमुळे गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी शेतकऱ्यांना कमी त्रास झाला, मात्र नोंदणी केल्यानंतर तूर गोदामात पाठवण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा अधिक वाट पाहावी लागली व त्याचा छदामही शेतकऱ्याला मिळाला नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. लातूर जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांचे ४६ कोटी रुपये तुरीपोटी येणे बाकी आहे. सध्या लग्नसराई असल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. हे पसे मिळावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मुळात राज्याचे दरवर्षी तुरीचे उत्पादन २० लाख टनांच्या आसपास होते. आतापर्यंत केवळ १.३ लाख टन इतकीच खरेदी झाली आहे. गोदाम भरलेले असल्यामुळे खासगी गोदामात जागा शोधण्याचे काम राज्य वखार मंडळाचे अधिकारी करत आहेत. खासगी मंडळींनी गोदामात विविध प्रकारचा माल साठवलेला असल्यामुळे गोदाम उपलब्ध होत नाहीत अशी स्थिती आहे, त्यामुळे तुरीची शासकीय खरेदी कधी सुरू होणार हे निश्चित सांगणे अवघड आहे. लातूर जिल्हय़ातील रेणापूर वगळता उर्वरित १० तालुक्यांतील खरेदी केंद्र बंद असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी वाय. ई. सोमठाणे यांनी सांगितले. राज्य वखार महामंडळाचे लातूर येथील विभागीय व्यवस्थापक एम. एम. घन यांनी गतवर्षीपासून गोदामात तूर असल्यामुळे वखार महामंडळाकडे एकही गोदाम रिकामे नाही. खासगी गोदाम उपलब्ध होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. शासनाच्या वतीने ज्या तूर उत्पादकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे त्यांना त्यांनी कोणत्या तारखेला खरेदी केंद्रावर तूर घेऊन यावी असे एसएमएस पाठवले आहेत, मात्र आता खरेदी केंद्रच बंद असल्यामुळे शेतकऱ्याला नेमके काय उत्तर द्यायचे हे अधिकाऱ्यांना समजेनासे झाले आहे. १५ दिवसांपासून हरभरा खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे, मात्र तुरीचीच खरेदी योग्य पद्धतीने होऊ शकत नसल्याने हरभऱ्याची खरेदी कशी करणार, असे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर आहेत. तुरीचा हमीभाव ५४५० रुपये आहे व बाजारपेठेत तुरीची विक्री ४३०० रुपयाने होत आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ४४०० रुपये, तर बाजारपेठेतील भाव ३३०० रुपये आहे. केंद्र शासनाने बाजारपेठेतील भाव वाढावेत यासाठी आयातीवर र्निबध, निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याची भूमिका घेतली असली तरी देशांतर्गत उत्पादनात ४० टक्के वाढ झाली आहे. सध्याच पुढील दोन वष्रे देशाची गरज भागेल एवढे तूर व हरभऱ्याचे उत्पादन आहे. निवडणुकीवरच शेतकऱ्यांचे हित अवलंबून जगभरात आयातीचे र्निबध लागू केल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांनी डाळीचा पेरा कमी केला आहे. मध्य प्रदेशात भावांतर योजना तेथील सरकारने सुरू केली असून हमीभावापेक्षा जो कमी भाव मिळेल त्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होत आहे. कर्नाटक सरकारने हमीभावापेक्षा ५०० रुपये अधिक प्रोत्साहनपर अनुदान देऊ केले आहे. कर्नाटक व मध्य प्रदेशात निवडणुका असल्याने तेथील शेतकऱ्यांची सरकार काळजी घेते. महाराष्ट्रात या वर्षी निवडणूक नाही हा काही शेतकऱ्यांचा दोष नाही, त्यामुळे भावांतर योजना महाराष्ट्रातही लागू व्हावी व हमीभावाइतकी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी किती वाटा उचलायचा हे त्यांनी ठरवावे. २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे ही चांगली बाब आहे, मात्र ते उत्पन्न घेण्यासाठी सध्या शेतकरी जगला पाहिजे यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
