सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांची शासनाने केलेल्या बदलीमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ शकतो, असा अभिप्राय तज्ज्ञ वकिलांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेत ४ जुलै १२१३ रोजी रुजू झालेले आयुक्त गुडेवार यांची तडकाफडकी बदली यापूर्वी केवळ अकरा महिन्यांतच तत्कालीन आघाडी शासनाने केली होती. त्यावर माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर, चंद्रशेखर पिसके आदी तिघाजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून गुडेवार यांची बदली रद्द करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणात स्वत: गुडेवार हेदेखील उच्च न्यायालयात वादी बनले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने २३ जून २०१४ रोजी गुडेवार यांच्या बदलीच्या शासन निर्णयाला पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिली होती. न्यायालयात हे प्रकरण निकाली निघाले नसून ते अद्यापि न्यायप्रविष्ट आहे. या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त गुडेवार यांची भाजप शासनाने काल शुक्रवारी पुन्हा बदली केली. त्यामुळे या बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा असल्याचे मत उच्च न्यायालयात गुडेवार यांची बाजू मांडलेले ज्येष्ठ वकील रामदास सब्बन यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भात शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करता येऊ शकते. परंतु यात आयुक्त गुडेवार यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
