विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून नागपूर कारारानुसार दरवर्षी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होते, मात्र विदर्भ विरोधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करोनाचे निमित्त साधून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी कामकाज व सल्लागार समितीत एकमताने निर्णय घेऊन नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईला स्थलांतरित केले, हा नागपूर करारातील तरतुदींचा भंग असल्याची टीका विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने केली आहे. २८ सप्टेंबर १९५३ ला नागपूर करार झाला. त्यात इतर अभिवचनाबरोबरच मराठी भाषिकांच्या विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात होईल, अशी लेखी व बोलकी तरतूद नागपूर करारात आहे. त्याच आधारावर आतापर्यंत १९६० पासून म्हणजे विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून सातत्याने विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते. परंतु यावर्षी केवळ करोनाचे निमित्त साधून आधीच विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य होण्याच्या मागणीच्या विरुद्ध असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी व त्यांच्या सुरात सूर मिळवणाऱ्या मित्रपक्षांनी आणि विरोधी पक्षांनी कामकाज सल्लागार समितीत एकमताने निर्णय घेऊन नागपूर येथे नियमित होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईला स्थलांतरित करून नागपूर करारातील लिखित व बोलक्या तरतुदींचा (स्पीकिंग प्रॉव्हिजन्सचा) भंग केला आहे. अशी टीका विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य व्हावे, यासाठी अहर्निश संघर्ष करणाऱ्या विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने अध्यक्ष अ‍ॅड. वामनराव चटप, मुख्य निमंत्रक राम नेवले, महिला आघाडी अध्यक्षा रंजन मामर्डे, तज्ज्ञ सदस्य डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, कोअर कमेटी सदस्य व माजी पोलीस महासंचालक प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, धर्मराज रेवतकर, विष्णुपंत आष्टीकर, अ‍ॅड. मोरेश्वर टेमुर्डे, अनिल तिडके, अरुण केदार, हिराचंद बोरकुटे, किशोर पोतनवार, अंकुश वाघमारे, प्रभाकर दिवे, नीळकंठ कोरांगे, युवा आघाडीचे मितीन भागवत, प्रदीप धामणकर, राहुल खारकर, डॉ. मनीष खंडारे आदींनी केली आहे.
