बुलढाणा जिल्ह्य़ात आदिवासी शेतमजुरांच्या आत्महत्या म्हणजे सरकारी अनास्थेचेच बळी आहेत. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मग्रारोहयो) असंख्य त्रुटींमुळे ही योजना गुत्तेदारांना लाभदायी तर मजुरांना त्रासदायक ठरू लागली आहे. दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या कामाचे पसे न मिळाल्याने त्रस्त शेतमजुरांसाठी सध्याचा पावसाळाही खडतर बनला आहे. या पावसाळ्यात मजुरांच्या हाताला कामे नसल्याने आधीची मजुरी तर नाहीच; पण आता कामेही नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. अजिंठा डोंगररांगांमधील मंठा, लोणार, जिंतूर, सेनगाव या आदिवासी पट्टय़ातून मजुरांचे स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात होते. या मजुरांना गावात कामे मिळत नाहीत. सध्या शेतीच्या मशागतीतील कामांची रोजची मजुरी ग्रामीण भागात महिलांसाठी दीडशे रुपयांपर्यंत असताना बुलढाणा जिल्ह्य़ातील टिटवी, गोत्रा परिसरात मात्र ७० ते ८० रुपये मजुरी दिली जाते. दरवर्षी दिवाळीनंतर हे सर्वच मजूर स्थलांतरित होतात. स्थलांतरित झाल्यानंतर या मजुरांमध्ये परावलंबीत्व येते. गावातच रोजगार मिळाला तर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागताना हे मजूर ठाम राहू शकतात. मात्र, बाहेर काम केल्यानंतर हा आवाजच दबला जातो. या आदिवासी पट्टय़ातल्या मजुरांबाबत हा प्रकार घडला आहे. गुत्तेदारांनाच ‘हमी’महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत सध्या सर्वत्र गुत्तेदारांचा पगडा मोठय़ा प्रमाणात असून, मजुरांनी कामाची मागणी केली तेथे काम मिळेलच असे नाही. पण गुत्तेदारांनी मागणी केलेल्या ठिकाणी मात्र काम मिळू शकते, अशी स्थिती आहे. या योजनेत मजुरांना अजूनही सुरक्षितता वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या योजनेंतर्गत सर्वत्र जे जॉबकार्ड्स तयार केले, या कार्डाची सध्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात चौकशी होण्याची गरज आहे. यातले किती कार्ड खरे व किती बनावट यातली सत्यता तपासल्यास या योजनेतील अनेक गरप्रकार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ात आदिवासी मजुरांचे फोटो संकलित करण्यात आले. सिल्लोड येथे काम करताना हे फोटो ज्या जॉबकार्डसाठी वापरले, त्यातले असंख्य जॉबकार्ड्स बनावट असल्याचे चौकशी समितीपुढेही निष्पन्न झाले. बनावट नावे करून या मजुरांचे फोटो डकविले आहेत. गुत्तेदारांनी बनावट मजुरांच्या जॉबकार्ड आधारे रकमा उचलल्या आणि प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या मजुरांच्या नशिबी मात्र शोकांतिका आली आहे.* महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील त्रुटी मजुरांसाठी घातक ठरू लागल्या आहेत. कोणतेही काम केल्यानंतर हे काम जेथे झाले असेल त्या कामाचा तपशील, मजुराने केलेले काम अशा सर्व बाबी असलेली चिठ्ठी या मजुरांना दिली जाते.* मजुरांनी केलेल्या कामाचा तो पुरावा असतो. मात्र, बुलढाणा जिल्ह्य़ात मजुरांनी प्रत्यक्ष काम करूनही त्यांच्याकडे काम केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. * याच कायद्यान्वये मजुरी वेळेवर दिली गेली नाही, तर विलंब भत्ता देण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात या शेतमजुरांना कामाची मजुरीच मिळाली नाही, तेथे विलंब भत्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
