News Flash

वनविभागाकडून आदिवासींची अडवणूक

प्रस्तावित रस्त्याची जागा वन विभागाची असल्याने ग्रामपंचायतीनेही त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

टेंभुर्णाचा पोंडाकडे जाणारा रस्ता खोदला; पाडय़ांवर स्वखर्चाने विजेची सोय

नितीन बोंबाडे/निखिल मेस्त्री, डहाणू/पालघर

रात्रीची वेळ. पददिव्यांचा पत्ताच नाही. यात भर म्हणून पाडय़ात जाणाऱ्या एकमेव वाटेवर चर खोदून ठेवलेल्या. चरींच्या बाजूने जाताना माणसांना कसरत करावी लागते, तेथे जनावरांची जवळपास कोंडीच.

सफाळे ग्रामपंचायत हद्दीतील डोंगरीशेजारील टेंभुर्णाचा पोंडा येथील आदिवासी वस्तीची ही दारुण अवस्था. मुलांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी अन्य रस्ता नाही. चिखलाच्या वाटेने सारे जण पाठीवर दफ्तर मारून वर्ग गाठतात. शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळी परिस्थिती नाही. शेतीची अवजारे, खते, बी-बियाणे आणि घरात पिण्याचे पाणी भरण्यासाठी आडमार्गाने डोक्यावर ओझी घेऊन चढण चढावी लागते. टेंभुर्णाचा पोंडा येथील आदिवासींचा आरोप असा आहे, की सरकारी यंत्रणेचा वापर काही ठरावीक लोकांच्या सोयीसाठी केला जात आहे. यात कायद्याला सोयीस्कररीत्या बगल दिली जात आहे. यात वन विभाग आदिवासींच्या बाबतीत पक्षपातीपणा करीत आहे. पोंडय़ात अद्यापही वीज, पाणी, मूलभूत सोयीसुविधा पोहोचलेल्या नाहीत.

टेंभुण्र्याचा पोंडाच्या शेवटाला एका आदिवासी निराधार महिलेचे घरकुल आहे. दोन मुलांसह ती राहते. वन विभागाने इतरांच्या सोयीसाठी रस्ता मोकळा ठेवून या आदिवासी महिलेच्या घराकडे जाणारा एकमेव रस्ता खणून ठेवला आहे. महावितरणने या भागांत विजेचे खांब रोवलेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासींना स्वखर्चाने तारा टाकून विजेची सोय करावी लागली आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना अनेकदा अर्ज विनंत्या करूनही विजेचे खांब टाकण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे विजेवाचून शेतीला पाणीपुरवठा करणे अशक्य बनले आहे. सध्या आदिवासी येथील स्मशानभूमीजवळ बांधलेल्या टाकीतून पिण्यासाठी पाणी भरतात.

आदिवासींना दळणवळणाची सोय म्हणून रस्ता बनवून देण्यासाठी सफाळे ग्रामपंचायतीने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ठराव घेतला. यासाठी ग्रामपंचायतीने  २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यातून तोडगा निघाला नाही. वन विभागाने रस्ता तयार करण्यास परवानगी दिली नाही. त्याऐवजी ग्रामपंचायतीकडे रस्त्याची मागणी करा, असे सांगून मागणी नाकारली. प्रस्तावित रस्त्याची जागा वन विभागाची असल्याने ग्रामपंचायतीनेही त्यासाठी पुढाकार घेतला नाही.

पोंडाकडे जाणारी एकमेव वाट खणून टाकली. त्यामुळे आदिवासींची कोंडी झाली आहे.

वन विभागाने आदिवासी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी वनपट्टे दिले; परंतु त्याकडे जाणारी वाट वनजमिनीतून जात असल्याने रस्ता तयार करू देण्यास वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही. वन विभागाच्या या भूमिकेविरोधात आता आदिवासींनी संघर्षांचा पवित्रा घेतला आहे. वनजमिनीतून रस्त्याअभावी वनपट्टे कसण्यासाठी नांगर जोडीही जाऊ शकत नसेल तर शेती कसायची कशी, असा सवाल टेंभुण्याचा पोंडा येथील आदिवासींनी केला आहे. घरांकडे जाणारा रस्ताच आदिवासींसाठी बंद केला जात असेल तर अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत त्यावर कारवाई करण्याची मागणी आदिवासी एकता परिषदेचे काका धोदडे यांनी केली आहे.

वनपट्टे आणि घराकडचे रस्ते अडवण्याचे प्रकार या भागात घडलेले नाहीत. वनपट्टे आणि सामायिक वनहक्क, वनरस्तेवर नुकतीच २७ एप्रिल रोजी गडचिरोली येथे कार्यशाळा पार पडली. टेरी ही संस्था याबाबत काम करत आहे. या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली प्रश्न सोडवले जाणार आहेत.

– श्री. भिसे, उपवन संरक्षक डहाणू

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 15, 2019 1:39 am

Web Title: tribal inconvenience from forest department
Next Stories
1 अपहरण झालेल्या व्यवस्थापकाचा खून
2 बेपत्ता सात मुलांचे कुटुंबिय अद्याप अस्वस्थ
3 मिरजेत यादवकालीन शिलालेख आढळला
Just Now!
X