आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृह आणि आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधाही मिळत नसल्याबद्दल विद्यार्थ्यांंची सतत होणारी ओरड थांबविण्यासाठी आणि वसतीगृहांच्या कामकाजात सूसुत्रता आणण्याकरिता विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर एक योजना राबविण्याचा आदिवासी विकास विभागाचा प्रस्ताव आहे. या शैक्षणिक वर्षांपासूनच ही योजना प्रायोगिक तत्वावर अंमलात येण्याची शक्यता आहे. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना वर्षभरात दिल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधांसाठी येणाऱ्या खर्चाची सरासरी काढून तेवढी रक्कम थेट विद्यार्थ्यांंच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठेक्यात टाळूवरचं लोणी खाण्याच्या ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या प्रकारांना चाप बसू शकेल. ठेकेदार आणि अधिकारी तुपाशी, आदिवासी विद्यार्थी मात्र उपाशी, अशी सातत्याने ओरड होत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृह आणि आश्रमशाळांचा चेहरा तसेच कार्यपद्धती बदलण्याची गरज अनेक वर्षांंपासून आवश्यकता भासत आहे. या वसतीगृहांसाठी कोटय़वधी रुपये ठेकेदारांना मोजूनही विद्यार्थ्यांना योग्य जेवणही मिळत नाही. त्यातही बऱ्याच विद्यार्थ्यांंना उपाशी राहावे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यास सुरूवात केली. वर्षभरात ठाणे, गडचिरोली, नंदुरबार या जिल्ह्णाांमध्ये याच कारणावरुन आंदोलन होऊन अधिकाऱ्यांनाही विद्यार्थ्यांंच्या रोषाला सामोरे जावे लागल्याच्या घटना घडल्या. हा सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी विभागाने जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावरील वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांंना त्यांच्या सुविधांसाठी येणाऱ्या खर्चाची सरासरी काढून त्या प्रमाणात निधी थेट विद्यार्थ्यांंच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याची शासनाची योजना आहे. यासाठी आदिवासी आयुक्तालयाकडून अप्पर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले होते. ते आयुक्तांना प्राप्त झाले आहेत. शासनाने याआधीच्या दोन निर्णयांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांंचे जेवण आणि इतर सुविधांसंदर्भात तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. परंतु त्यांना बाजुला सारत वसतीगृहासह विभागाच्या बडय़ा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन ठेकेदार हे विद्यार्थ्यांंच्या जीवाशी खेळत आहेत. त्यामुळेच नवीन योजनेचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांंच्या बँक खात्यात थेट पैसे वर्ग केल्यास ते त्याचा विनियोग जेवणासाठी करतील की नाही, अशी साशंकताही वरिष्ठांमध्ये होती. परंतु, सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करुनच ही योजना मांडण्यात आल्याने तिची सुरूवात या शैक्षणिक वर्षांतच होण्याची चिन्हे आहेत.
