रोजगार व विकासाचा प्रश्न, वन हक्क अधिनियम २००६ च्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी जळगावमधील आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. जळगावमधील आदिवासी समाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला असून या आंदोलनामुळे प्रशासनही हादरले आहे. वन हक्क अधिनियम २००६ हा कायदा मंजूर होऊन १० वर्षे लोटली तरी जळगाव जिल्ह्यातील एकाही वनाधिकार दावेदाराला सामूहिक अधिकार मिळालेला नाही. तो हक्क मिळावा तसेच रोजगार आणि विकासाचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अंशत: मंजूर केलेल्या वनदाव्यांची सुनावणी घ्यावी, मंजूर गावांचे व्यवस्थापन आराखडे तयार करावे, यावलमधील अंबापाणी, लंगडाअंबा, चारमळी या गावांना महसुली दर्जा देण्यात यावा, २००१ पूर्वी गायरान जमीनधारकांना सातबारा देण्यात यावा अशा विविध मागण्यांसाठी जळगावमधील आदिवासी समाजाने गुरुवारी मोर्चा काढला होता. लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर हे गुरुवारी संध्याकाळी कार्यालयात आले. त्यांनी शिष्टमंडळाला दालनात चर्चेसाठी बोलावले देखील होते. मात्र, मोर्चेकरांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चेसाठी खाली यावे अशी मागणी केली. शेवटी रात्री उशिरा जिल्हाधिकारी मोर्चेकरांशी चर्चा न करताच निघून गेले. जिल्हाधिकारी निघून गेल्याने आदिवासी आक्रमक झाले. मोर्चेकरांनी रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरु केले. आदिवासी महिला व पुरूषांनी ढोल, बासरी, थाळी आदि पारंपारिक वाद्यांसह तीर कमान हातात घेऊन नृत्य करत आदिवासी गाणीही गायली. या आंदोलनामुळे संपुर्ण परिसरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून या मार्गावरील वाहतूक वळवण्यात आली.
