राज्यातील खासगी परिचारिका प्रशिक्षण केंद्रामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गासह विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि शिष्यवृत्ती राज्य सरकारने बंद करण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना यापुढे परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी आíथक भार सोसावा लागणार आहे. परिणामी, इच्छा असूनही अनेकांचे शिक्षण बंद होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात खासगी शिक्षण संस्थांमार्फत भारतीय परिचारिका संस्था आणि राज्य परिचारिका संस्थेच्या मान्यतेने अनेक परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र चालविले जातात. या परिचारिका संस्थेतील गरप्रकार व आवश्यकता नसताना दिलेल्या परवानगीमुळे राज्य सरकारने नवा आदेश काढला. या आदेशात नव्याने परवानगी असणाऱ्या परिचारिका प्रशिक्षण केंद्रामध्ये वार्षकि प्रवेश परवानगी देण्याचे धोरण सुरू केले. यात प्रामुख्याने भारतीय परिचारिका संस्थेची स्वतंत्र तपासणी आणि राज्य सरकारने काढलेला नवा आदेश याचा समावेश आहे. या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील परिचारिका संस्थांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल तीन वर्षांनंतर काही जाचक अटी वगळून संस्थांना मान्यता देण्याबाबतचा निर्णय झाला. सरकारकडून या संस्थांना कसलेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे शासनाच्या जाचक निर्णयामुळे राज्यभरातील अनेक संस्थांनी परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र बंद केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी राज्य सरकारने आदेश बजावला असून यात आता इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या संवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा शुल्क बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या संचालकांनी २ जुलै रोजी हा आदेश बजावला आहे. केवळ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
