Rafale Deal: राफेल करारावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी स्वागत केलं आहे. राफेल करार प्रकरणी करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना क्लिन चिट दिली आहे. केंद्र सरकरविरुद्ध राफेल कारारावरून आरोपांचे कितीही वाकयुद्ध काँग्रेसने संसदेत छेडले होते तरी अंतिम विजय हा सत्याचाच असतो याची प्रचिती आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आली असल्याचं रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसने राफेलबाबत केंद्र सरकारवर खोटे आरोप करीत धुरळा उडविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने आरोपांची ही धूळ खाली बसली असून सत्य समोर आले आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार भ्रष्टाचार विरहित निष्कलंक असून आगामी काळात लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस खोट्या प्रचाराला जनता बळी पडणार नाही. भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नसलेल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींवर जनतेचा आजही विश्वास असल्याचं रामदास आठवले यांनी म्हटलं आहे. राफेलवरील कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत – अनिल अंबानी फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. राफेल करारावरुन विरोधकांच्या वारंवार विरोधकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागणाऱ्या मोदी सरकारसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली. सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात काय म्हटले आहे ? > मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत- फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. > विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही.
