सरकारच्या कंत्राटी धोरणामुळे समाजात आदराचे स्थान असलेल्या शिक्षकी पेशाचाही बाजार झाल्याने शिक्षकांवरच कोणी काम देता का काम? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. लाखोंच्या संख्येने शिक्षणशास्त्र पदविका (डी. एड.) घेऊन बेकार असलेल्या गुरुजींची कोठेही सोय होत नसल्याचे चित्र आहे. तीन वर्षे कंत्राटी पद्धत, सीईटी-टीईटीच्या अग्निदिव्याने या पेशाचे आकर्षणही कमी झाले आहे. परिणामी शिक्षक होण्याची इच्छाही कमी होत आहे. त्यातच आता शिक्षण परिषदेने बारावीचा निकाल लागताच शिक्षण पदविकेसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत नोकरीची खात्री नसल्याचे स्पष्ट करून एक प्रकारे समाजात शिक्षक घडवण्याची प्रक्रियाच बंद करण्याचा प्रयत्न चालवल्याचे दिसते. साहजिकच भविष्यात मुलांना ज्ञानदानाचे कार्य कोण करणार, असा प्रश्न उभा राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.बारावीनंतर दोन वर्षांची शिक्षणशास्त्र पदविका उत्तीर्ण होताच झटपट नोकरीची हमी मिळत असल्याने काही वर्षांपूर्वी शिक्षकी पेशाकडे मोठय़ा संख्येने ओढा निर्माण झाला. तीस वर्षांपूर्वी दहावीनंतर व आता बारावीनंतर दोन वर्षांची पदविका घेतली की सरकारी नोकरी नक्की, असे चित्र असल्याने गुरुजींना लग्नाच्या बाजारातही चांगला भाव होता! मात्र, सरकारने कंत्राटी पद्धत स्वीकारत शिक्षणक्षेत्राचाही बाजार केला. खासगी संस्थांना शिक्षणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम खिरापतीप्रमाणे वाटल्याने गावा-गावात डी. एड. विद्यालयांची दुकाने सुरू झाली आणि त्यातून शिक्षकांचे मोठय़ा प्रमाणात पीक आले. गरजेपेक्षा किती तरी पटींनी शिक्षणशास्त्र पदविका घेऊन भरमसाठ गुरुजी तयार झाले. मात्र, त्यामुळे शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न बळावत गेला. शिक्षकांचा लोंढा थांबविण्यासाठी सरकारने मग सीईटी, टीईटीची अग्निपरीक्षा सुरू केली. त्यातूनही मोठय़ा प्रमाणात मुले उत्तीर्ण होऊ लागल्याने मग २०१० नंतर सीईटी घेतलीच गेली नाही, तर २०१३ मध्ये शिक्षक पात्रतेची टीईटी परीक्षा घेतली. मात्र, उत्तीर्ण उमेदवारांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही. परिणामी मागील ५-६ वर्षांपासून डी. एड. शिक्षण घेण्यास फारसे कोणी उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गावागावांत सुरू झालेली डी. एड. विद्यालये जवळपास बंदच पडली आहेत. सरकारी महाविद्यालयांतून शिक्षणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम सुरू आहे. बारावीच्या निकालानंतर राज्य शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (पुणे) यांनी प्राथमिक शिक्षण पदविका (डीईएलएड) म्हणजे जुन्या डी. एड च्या प्रथमवर्ष प्रवेश अर्ज विक्रीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत प्रशिक्षणार्थीना नोकरी मिळेलच याची खात्री नाही, असे स्पष्ट नमूद केले आहे, तर २०१३ मधील शिक्षक पात्रता परीक्षेस ५ लाख ९१ हजार ९९० व २०१४मध्ये ३ लाख ८८ हजार ६९९ विद्यार्थी परीक्षेस बसल्याचे दाखवले. मात्र, यातून किती विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, या बाबत जाणीवपूर्वक माहिती देण्याचे टाळून या पेशाकडे वळणाऱ्यांच्या मनात नकारात्मक भावना रुजवण्याचाच प्रयत्न केला. त्यामुळे जाहिरातीमध्येच अशा पद्धतीचा मजकूर प्रसिद्ध करण्यात आल्याने बारावी उत्तीर्ण झालेला कोणता विद्यार्थी आणि कोणते पालक ज्या क्षेत्रात भविष्य नाही, अशा ठिकाणी प्रवेश घेतील? समाजात शिक्षकी पेशाला आदराचे स्थान होते. मात्र, सरकारच्या धोरणाने आता या पेशाकडे नवीन तरुण येणार नाही, अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी भविष्यात सरकारच्या धोरणामुळे नकारात्मक वातावरण तयार होऊन शिक्षक होण्यास कोणीही पुढे न आल्यास मुलांना ज्ञानदानाचे कार्य कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण परिषदेकडून शिक्षक घडविण्याची प्रक्रियाच बंद करण्याची मानसिकता समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
