चौदा वर्षे लोटली तरी न्याय मिळेना पोलीस खात्यांतर्गत भरावयाच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन १४ वर्षे लोटल्यानंतरही सेवानिवृत्त न झालेल्या तब्बल २५० कर्मचाऱ्यांना अद्याप पदोन्नती मिळालेली नाही. सहा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही या कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने कोणताच निर्णय घेतला नसल्याने अनेकजण आता निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आले आहेत. जिल्ह्यातील आठ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभागाकडून या कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्रात पोलीस विभागांतर्गत कर्मचाऱ्यांतून पदोन्नतीने भरावयाच्या पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी दरवर्षी विभागांतर्गत स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. त्यामुळे खात्यांतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची संधी मिळते. पाच वर्षांच्या खंडानंतर सन २००२ मध्ये खात्यांतर्गत रिक्त ७५२ पदे असताना गृहविभागाने केवळ ३०० पदांसाठीच जाहिरात देऊन परीक्षा घेतली. त्यात उत्तीर्ण झालेल्या ९९० कर्मचारी उमेदवारांना टप्प्याटप्प्याने नियुक्ती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र उत्तीर्ण उमेदवारातून ३०० उमेदवारांना नियुक्ती दिल्यानंतर उर्वरित ४५२ पदे सन १९९८ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या मात्र खात्यांतर्गत परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांना तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी विशेष बाब म्हणून नियुक्ती दिली. परिणामी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले ६९० उमेदवार पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत अडकले. काहींची सेवानिवृत्ती झाली तर काहींनी इतर स्पर्धेतून संधी मिळवली. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन नियुक्ती मिळत नाही आणि पाच वर्षांपूर्वी अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र नियुक्ती मिळते हा अन्याय असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्याचे आदेश सन २०११ मध्ये बजावले. न्यायालयाचा आदेश तरीही.. न्यायालयाने आदेश देऊनही सहा वर्षे लोटली तरी पोलीस खात्याकडून अद्यापपर्यंत या उमेदवारांना नियुक्ती मिळालेली नाही. बहुतांशी कर्मचाऱ्यांची सेवा ही पंचवीस वर्षांपेक्षा जास्त झाली असल्याने ते निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत. अनेकजण निवृत्त झाले असून त्यात बीड जिल्ह्यातील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. तर सात कर्मचारी अद्यापही शासनाकडून पदोन्नती मिळेल या आशेवर आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृहविभागाकडून पोलीस खात्यातील या कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
