जिल्हा परिषदेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये बोगस शिपायांची भरती केल्याने याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश देवऋषी आणि तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी प्रमोद कहू या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पालघरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुमारे दोन वर्षांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये समायोजन प्रक्रियेअंतर्गत बोगस शासन निर्णय व पत्रव्यवहार याचा आधार घेऊन जिल्हा परिषदेमध्ये राज्यभरातील इतर विभागांत अतिरिक्त झालेल्या ८० शिपायांची भरती करण्यात आली होती. याप्रकरणी स्थानिकांवर व विशेषत: आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याने हा विषय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत तसेच सर्वसाधारण सभेत अनेकदा गाजला होता.

याप्रकरणी चौकशी केली असता बोगस शासनाच्या परिपत्रकाचा व पत्रव्यवहाराचा आधार घेऊन समायोजन प्रक्रिया अंतर्गत राज्यभरातील ८० शिपायांची भरती केली होती. त्याचप्रमाणे शिपाईपदी कार्यरत असलेल्या काही जणांनी पदोन्नती करण्यात आली होती. याप्रकरणी पालघर पोलिसांकडे २०१८ मध्ये ८० शिपाई, तीन संस्थाचालक, तीन प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह ८८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी शिपाई म्हणून नव्याने भरती झालेल्या बहुतांश उमेदवारांनी उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळवला होता.

प्रमोद कहू यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्याने ते पाच दिवसांपूर्वी पालघर पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. तर सध्या मुंबई येथे प्रकल्प संचालक म्हणून कार्यरत असलेले प्रकाश देवऋषी यांना रविवारी खारघर येथे त्यांच्या निवासस्थानी अटक करण्यात आली.

याप्रकरणी या दोघांना पालघर न्यायालयात हजर केले असता प्रकाश देवऋषी आणि प्रमोद कहू यांना यांना २० फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. जिल्हा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.

त्याच इमारतीमध्ये चौकशी

ज्या कार्यालयात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केले, ते कार्यालय असलेल्या इमारतीमध्येच या दोन अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. पालघरच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या तळमजल्यावर जिल्हा परिषदेचे कार्यालय असून या कार्यालयात प्रकाश देवऋशी व प्रमोद कहू हे उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. याच इमारतीच्या पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर पोलीस अधीक्षक कार्यालय असून या कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे विभागात या दोन्ही अटक अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी ठेवण्यात आले आहे.