बलात्कार वा पत्नीला जाळून मारल्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यंमधील आरोपी ठोस पुराव्याअभावी निर्दोष सुटण्याची दोन वेगवेगळी प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात घडली. केवळ संशयावरून अथवा तकलादू पुराव्याच्या आधारे कनिष्ठ न्यायालयाने या आरोपींना सजा ठोठावल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे खालच्या न्यायालयांनी सजा ठोठावल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवेपर्यंतच्या काळात या आरोपींना विनाकारण काही वर्षे तुरुंगात काढावी लागली..मतीमंद मुलीची बलात्कारानंतर हत्या केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगणारा निदरेषमुंबई : नाशिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे राहणाऱ्या एका गतिमंद मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याच्या आरोपावरून सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर दोन वर्षे तुरुंगात काढणाऱ्या एकाची मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र निर्दोष सुटका केली आहे. विशेष म्हणजे वैद्यकीय अहवालात या मुलीवर बलात्कार झालाच नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले.न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने अशोक निरभवणे (५२) याला नाशिक सत्र न्यायालयाने मे २०१२ रोजी सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली. पोलिसांच्या दाव्यानुसार, २६ डिसेंबर २०१० रोजी या महिलेचा मृतदेह तिच्या भावाला घरात सापडला. घटनेच्या एक महिना आधी आरोपीने आपल्या घरी येऊन बहिणीवर बळजबरी केली होती, असे त्याने पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत सांगितले. त्याने दिलेल्या जबाबाच्या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांना निरभवणेला बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. याविरोधात निरभवणेने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र त्याच्याविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश आल्याचे न्यायालयाने नमूद करीत त्याची निर्दोष सुटका केली. घटनेच्या आधी वा घटनेच्या वेळी निरभवणे हा संबंधित महिलेच्या घरी गेला होता किंवा त्याला तेथे पाहण्यात आले याबाबतचा एकही पुरावा न्यायालयासमोर आलेला नाही. मुळात वैद्यकीय अहवालातही मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याचे म्हटलेले आहे. पोलिसांनी जे परिस्थितीजन्य पुरावे सादर केले त्यातूनही निरभवणेने गुन्हा केलेला आहे हे सिद्ध होत नसल्याचे आणि त्याचमुळे पोलिसांतर्फे उभ्या करण्यात आलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबांवर अवलंबून राहून आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.पत्नीला जाळल्याप्रकरणी ठोठावलेली जन्मठेप सात वर्षांनंतर रद्दमुंबई : संशयावरून पत्नीला जाळल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने कोल्हापूर येथील एकाला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा सात वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. पत्नीच्या मृत्युपूर्व जबाबात विसंगती असून त्या पाश्र्वभूमीवर आरोपीला शिक्षा सुनावणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अकारम मलप्पा येवले (४२) याला कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने एपिल २००७ मध्ये पत्नी विजयमाला हिला जाळल्याप्रकरणी जन्मठेप सुनावली होती. तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. विशेष म्हणजे मलप्पा यालाही भाजल्याच्या जखमा झाल्या होत्या. केवळ विजयमाला हिने दिलेल्या मृत्युपूर्व जबाबाच्या आधारे मलप्पाला दोषी ठरवता येऊ शकत नाही. शिवाय त्यांच्या मुलीने आणि विजयमालाच्या आईनेही पोलिसांच्या विरोधातच साक्ष दिलेली आहे. विजयमालाची मानसिक स्थिती ठीक नव्हती हे दर्शविणारे पत्र तिच्या आईने न्यायालयात सादर केले होते. तेही न्यायालयाने विचारात घेतले. अशा स्थितीत मलप्पा आणि तिच्यात भांडण झाले आणि तिने आत्महत्या केली हे नाकारता येत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. शिवाय मलप्पाच्या शरीरावर आढळून आलेल्या भाजल्याच्या जखमा या विजयमालाला वाचविताना झाल्या असाव्यात, अशी साक्ष डॉक्टरांनी दिली होती. विजयमालाचे दोनवेळा मृत्युपूर्व जबाब नोंदविण्यात आले होते. त्यातील एका जबाबात मलप्पाने तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला जाळल्याचे म्हटले आहे. तर दुसऱ्यामध्ये याचा उल्लेखच नव्हता. दोन्ही मृत्युपूर्व जबाबातील विसंगती आणि २२ वर्षे लग्नाला झालेली असता एकदम अचानक विजयमालाच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याची बाब पटू शकत नसल्याचे न्यायालायने म्हटले.
