राज्यात करोनामुळे परिस्थिती अजूनही चिंताजनक अवस्थेत आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये करोनाचा प्रसार वाढत असल्यानं लॉकडाउनची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे विद्यापीठातील परीक्षांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (युजीसी) सुधारित नियमांनुसार विद्यापीठं व उच्च शिक्षण संस्थांनी सप्टेंबर अखरेपर्यंत परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्याच भूमिकेत असून, तसे संकेत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत. युजीसीने करोना काळात परीक्षा घेण्यासंदर्भात नव्यानं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या नव्या सूचनाबद्दल उदय सामंत यांनी 'एबीपी माझा' वृत्तवाहिनीशी बोलताना भाष्य केलं. उदय सामंत म्हणाले,"राज्यातील करोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत राज्यात परीक्षा घेऊ नयेत, असा निर्णय झाला होता. आधी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तर अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर युजीसीनं एप्रिल महिन्यात परिपत्रक प्रसिद्ध केलं. आपापल्या राज्यातील करोनाची स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, अशा सूचना त्यात करण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापन समितीनं व्यावसायिक व अव्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता," अशी माहिती सामंत यांनी दिली. "युजीसीनं नव्यानं दिलेले निर्देश विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं धक्कादायक आहेत. भारतातील आणि विशेष करून महाराष्ट्रातील करोनाची परिस्थिती पाहून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला होता. यामध्ये कोणतंही राजकारण नव्हतं. युजीसीच्या सूचना आल्यानंतर राज्यातील परिस्थितीबाबत मनुष्यबळ मंत्रालयाला आणि गृहमंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. राज्यांशी चर्चा न करता युजीसीनं निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारची भूमिका आम्ही पत्राद्वारे कळवली आहे. एखाद्या राज्यानं विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि भवितव्याचा विचार केला असेल, तर युजीसीनं त्याला पाठिंबा दिला पाहिजे," असं विनंती सामंत यांनी केली. .तर राज्य सरकारनं तयारी केली असती "पंजाब, राजस्थान, ओडिशा या राज्यांशी मी चर्चा केली. ते देखील संभ्रमात आहेत. जर परीक्षा घ्यायच्याच होत्या, तर एप्रिल महिन्याच्या परिपत्रकात युजीसीनं तसं नमूद करायला हवं होतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि राज्य सरकारने तेव्हापासूनच तयारी केली असती. आता क्वारंटाइन सेंटर असलेले महाविद्यालये, वसतिगृह कशी ताब्यात घ्यायची. ऑनलाइन परीक्षेसाठी तशा सुविधा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्या उभ्या कराव्या लागतील. महत्त्वाचा प्रश्न असा की, विद्यार्थ्यांना करोनाची लागण झाली, तर त्याला जबाबदार कोण असणार?," असा सवाल सामंत यांनी उपस्थित केला आहे.
