आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा, सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही असं म्हणत खासदार उदयनराजे यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. एवढंच नाही तर मराठा समाजाचा उद्रेक होण्याची वाट ठाकरे सरकार बघतं आहे का? असा संतप्त सवालही त्यांनी विचारला आहे. एक फेसबुक पोस्ट लिहून त्यांनी त्यांच्या भावना मांडल्या आहेत. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारचा वकीलच उपस्थित नसल्याने ही सुनावणी काळासाठी तहकूब केली गेली. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर ती चार आठवडे पुढे ढकलली गेली. गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असताना सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही असाही आरोप उदयनराजेंनी केला आहे.
आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही.https://t.co/6y8DHqDUWJ pic.twitter.com/bIlU33yqkj
— Chhatrapati Udayanraje Bhonsle (@Chh_Udayanraje) October 27, 2020
काय म्हटलं आहे उदयनराजेंनी फेसबुक पोस्टमध्ये
जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता संशयास्पद आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरूणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय की काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केलीय. मात्र मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 27, 2020 10:35 pm
