करोना संक्रमणाच्या वाढत्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. हे निर्बंध लागू करताना मुख्यमंत्र्यांनी काही घोषणा केल्या होत्या. या घोषणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून काही मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांवरून आता भाजपाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. 'ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली दिशाभूल की, त्यांचीच दिशाभूल?," असं भाजपाने म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणा आणि पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रावरून भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी निशाणा साधला आहे. केशव उपाध्ये यांनी काही ट्विट करून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेली दिशाभूल की त्यांचीच दिशाभूल? वर्षभरापासून केंद्र सरकारकडून आपत्ती निवारण कायद्याच्या अंतर्गत काम चालू आहे. सोबतचा गेल्या वर्षीचा लॉकडाउनचा आदेश पाहा.अचानक नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करा अशी मागणी करण्याची गरज राज्य सरकारला का वाटली?," असा सवाल उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. "राज्यात मदत जाहीर करायची आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी केंद्राकडे मागण्या करायच्या. सारे काही केंद्राच्या कुबड्या घेऊनच चालणार असेल, तर मग राज्य सरकार नेमकं काय करणार? त्यापेक्षा करोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे लक्ष दिले तर ते राज्याच्या हिताचे होईल. केंद्र सर्व बाजूने मदतीसाठी उभे आहे. तुमच्या विनंतीनुसार हाफकीनला लस उत्पादनाची परवानगीही दिली, पण राज्य म्हणून तुम्ही काही जबाबदारी घेणार की नाही? वर्षभरात रूग्णांसाठी बेड का वाढवले नाहीत? ॲाक्सिजन साठा का वाढवला नाही? रेमडेसिवीर रुग्णालयातून मिळतील ही घोषणा आरोग्यमंत्र्यानी केली त्याची अंमलबजावणी का नाही केली?," असंही उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. "संपूर्ण जगावर जेव्हा करोनाचं संकट आले आणि आपल्या देशाला सुद्धा त्याची झळ बसू लागली तेव्हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं या संकटाला आपत्ती समजून काम केलं होतं. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून करोनाविरोधातलं हे युध्द लढण्यासाठी जे-जे काही आदेश काढण्यात आले ते आपत्ती निवारण कायद्यातंर्गत काढण्यात आलेले आहेत. तसेच या अंतर्गत मदतनिधी सुद्धा देण्यात आलेला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे जनतेची दिशाभूल करत आहेत की त्यांचीच दिशाभूल होत आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्राकडे मदतीसाठी लिहीलेल्या पत्रात करोना संकटाला आपत्ती घोषित करावी व आपत्ती प्रतिसाद निधीतून मदत करण्याची परवानगी मागितली जात आहे," असं उपाध्ये म्हणाले. हि मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांना केलेली दिशाभूल की त्यांचीच दिशाभूल? वर्षभरापासून केंद्रसरकारकडून आपत्ती निवारण कायद्याच्या अंतर्गत काम चालू आहे. सोबतचा गेल्या वर्षीचा लॉकडाऊनचा आदेश पाहा.अचानक नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करा अशीमागणी करण्याची गरज राज्य सरकारला का वाटली? ..२ pic.twitter.com/jXqmH6UIDd — Keshav Upadhye (@keshavupadhye) April 16, 2021 "हक्काचे पैसे ‘आगाऊ’ देणार आहेत, सहाय्य नाही." "करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी एकमात्र महाराष्ट्र राज्य सोडता प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या जनतेला अर्थसहाय्य केलेले (केवळ सहानुभुतीचे पोकळ शब्द आणि आश्वासने दिली नव्हती) मग राज्य सरकारला का शक्य नव्हते. आत्ताही एवढ्या उशिरा मदत करण्याची उपरती झाल्यावर ही मदत करण्यात तांत्रिक अडचण असल्याचे का भासवले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा गोडगोड शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल केली आहे. मुळात राज्य सरकार हे विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘आगाऊ’ पैसे देणार आहेत जे की त्यांच्या हक्काचेच आहेत ते फक्त त्यांना महिना लवकर मिळणार आहेत. त्याहुन अधिक असे अर्थिक सहाय्य मुख्यमंत्री देत नाहीयेत. मग यात नवीन ते काय?," असा सवाल करत ठाकरे सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न उपाध्ये यांनी केला आहे.