सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डसंबंधी दिलेल्या निर्णयाचं कौतुक करताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोदी सरकारच्या आधारसक्तीचा ‘परीघ’ कमी झाला आहे. स्त्रीहट्ट, बालहट्ट याप्रमाणेच जो एक ‘आधारहट्ट’ निर्माण झाला होता तो आता संपुष्टात येईल. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन आधारच्या विळख्यात अडकविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या विळख्यातून देशवासीयांची सुटका केली हे बरेच झाले असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. खरे म्हणजे हा प्रकाश सरकारच्या डोक्यात आधी पडला असता तर आज जी ‘हौद से गयी’ ती गेली नसती. न्यायालयाने भलेही आधारकार्ड ‘वैध’ ठरविले असेल किंवा ‘आधार’ ही सामान्य नागरिकांची ओळख बनली असे निरीक्षण नोंदवले असेल, पण नागरिकांचे संपूर्ण चलनवलन आधारशी ‘लिंक’ करण्याचा सरकारचा आटापिटा ‘अवैध’ ठरवला गेला त्याचे काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे. न्यायालयाच्या इतर निर्णयांवरही उद्धव ठाकरेंनी भाष्य केलं असून त्यांचंही कौतुक केलं आहे. ‘कलंकित’ लोकप्रतिनिधींचा विषय, लोकप्रतिनिधींची न्यायालयातील वकिली, न्यायालयाचे कामकाज ‘लाइव्ह’ करणे, सरकारी पदोन्नतीत अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱयांना आरक्षणाचा मार्ग राज्य सरकारांच्या मार्फत मोकळा करणे, व्यभिचाराला गुन्हा ठरविणारे हिंदुस्थानी दंड संहितेचे कलम 497 रद्द ठरविणे, मशीद हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचा निर्वाळा हे सगळेच निवाडे दिशादर्शक म्हणावे लागतील असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. न्यायालयाचे कामकाज ‘लाइव्ह’ करण्यास दिलेली परवानगी ही न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने पडलेले एक पाऊल म्हणता येईल असं मत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलं आहे. हा संपूर्ण आठवडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकालांचा एकप्रकारे ‘जजमेंट वीक’च ठरला. या निकालांचे कोणते सामाजिक आणि राजकीय परिणाम देशपातळीवर होतात हे भविष्यात दिसेलच असं उद्धव ठाकरे बोलले आहेत.
