ठेवीची रक्कम दुप्पट करून देण्याच्या आमिषाने सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या ठकसेन उल्हास खरे याने रत्नागिरी शहरातील काही मान्यवर डॉक्टर, वकील आणि व्यापाऱ्यांनाही गंडा घातल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मूळचा नागपूरच्या असलेल्या उल्हास खरे आणि त्याच्या पत्नीने गेले काही महिने रत्नागिरीत बस्तान बसवले होते. त्यापूर्वीच जानेवारी २०१० पासून त्याने स्टॉकगुरू इंडिया ही कंपनी दिल्लीत स्थापन करून सहा महिन्यांत ठेवीच्या दुप्पट रक्कम देण्याची आकर्षक योजना जाहीर केली. देशभरातील सुमारे दोन लाख ग्राहक या आमिषाला बळी पडले आणि त्यांनी योजनेमध्ये रक्कम गुंतवली. पण त्यानंतर अल्पकाळातच खरेने दिल्लीतून गाशा गुंडाळला आणि तो सपत्नीक देशातील निरनिराळ्या शहरांमध्ये बनावट नावांनी राहू लागला.
या काळात त्याने त्या त्या शहरातही अशाच प्रकारे योजना जाहीर करून मोठय़ा प्रमाणात रक्कम गोळा केली. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत काही महिन्यांपूर्वी तो रत्नागिरीत दाखल झाला आणि येथेही तसेच कारनामे करू लागला. पण दिल्लीच्या पोलिसांनी मोबाइल फोनच्या आधारे माग काढत अखेर गेल्या आठवडय़ात खरेला येथे त्याच्या पत्नीसह अटक केली. सध्या या दोघांना पुढील तपासासाठी दिल्लीला नेण्यात आले आहे. पण येथे उपलब्ध माहितीनुसार, खरेच्या या मोहजालात रत्नागिरी शहर आणि परिसरातील काही प्रतिष्ठित व्यक्ती अडकल्या आहेत. त्यापैकी काही जण नामांकित डॉक्टर किंवा वकील असून व्यापार- उद्योगातील मंडळींचाही त्यात समावेश आहे. खरेने आपल्या बोलण्याने या सर्वावर भुरळ पाडली होती, एवढेच नव्हे तर, ही मंडळी त्याच्याबरोबर पाटर्य़ामध्येही सहभागी झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. पण आपले बिंग फुटण्याच्या भीतीमुळे अजून कोणीही अधिकृतपणे तक्रार नोंदवलेली नाही.
दरम्यान, याबाबत अधिक तपासासाठी दिल्लीचे पोलीस खरेला पुन्हा येथे लवकरच आणणार आहेत. त्या वेळी त्याने येथे गोळा केलेली बेनामी संपत्ती, स्थावर मालमत्ता यावर आणखी उजेड पडेल आणि काही धक्कादायक बाबी पुढे येतील, असा अंदाज आहे.
खरेने या फसव्या योजनेखाली राज्याच्या अन्य काही भागांतील व्यक्तींनाही गंडा घातल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे, पण त्याबाबतही अधिकृत तक्रार नसल्याची अडचण आहे. त्याने अशा प्रकारे देशभरात एकूण किती कोटी रकमेचा गंडा घातला असावा याबाबत विविध तर्क लढवले जात आहेत. एका अंदाजानुसार, ही रक्कम पाचशे ते अकराशे कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. पण अशा आर्थिक गैरव्यवहारात कागदोपत्री नोंदींचा अभाव आणि तक्रारदार पुढे येण्यास न धजावणे या दोन प्रमुख अडचणी पोलिसांपुढे आहेत.